काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागले पुष २४ गते सहकारी संघसंस्थाको शाखा हटाउने सम्वन्धि गोप्यरुपमा एउटा निर्देशन जारी गर्यो । विभागले निर्देशन जारी गरेको १४ दिनपछि मात्र सहकारीकर्मीहरुले जानकारी पाए । सहकारी विभागले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई २०८१ सालको चैत २९ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारीका शाखा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

सहकारी महासंघ र सबै केन्द्रीय संघहरुलाई परिपत्र गरिएको उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न भन्दै संघिय सहकारी विभाले झण्डै एकवर्ष पछि निर्देशन जारी गरेपनि सहकारी महासंघले १५ दिनपछि मात्र चालपायो । नेफ्स्कूनले बल्ल पुष ८ गते विज्ञप्ती जारी गरेको छ भने महासंघले आज ९ गते विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।

सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरेको १५ दिनपछि सहकारीकर्मीहरुको विरोध धान्न नसकेर नेफ्स्कूनले मुख खोल्यो त्यसको १ दिनपछि मात्र महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनायो । एकहप्ता अघिमात्र सहकारी विभागमा आएका रजिष्ट्रार सुशिल ढकालले पहिलो तीर सहकारीका शाखाको हाने ।

यस अघिका रजिष्ट्रारहरुले दोहोरो पद कार्यान्वयन सम्वन्धि एकदर्जन निर्देशन जारी गरे तर सहकारी नेताहरुले टेरपुच्छ्र नलगाएपछि रजिष्ट्रार सरुवा भएर गए । भर्खरै विभागमा आएका रजिष्ट्रार ढकालले पनि सहकारीका शाखाको तीर हानेका छन् उनको यो तीर निशानामा लाग्छ की लाग्दैन हेर्न बाँकी छ ।

राजनीतिक संरक्षण पाएका सहकारी नेताले सहकारी कानुनमा भएको ब्यवस्थालाई त कार्यान्वयन गरेका छैनन् भने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नेमा पनि शंका छ । आयोगले सहकारीका शाखा हटाउन सुझाव दिएको थियो । सहकारीमा ‘शाखा’ शब्द ६८ साल अघि नै हटाइएको थियो ।

त्यसपछि रजिष्ट्रार सुदर्शन ढकालले सहकारी मापदण्ड ०६८ जारी गरी सहकारीले सेवाकेन्द्र स्थापना र कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति दिएका थिए । त्यसपछि सहकारी ऐन ०७४ र नियामावली ०७५मा सहकारीका सेवाकेन्द्र सम्वन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । त्यही ब्यवस्था अनुसार धेरै सहकारीले सेवाकेन्द्रका नाममा शाखा विस्तार गरे ।

कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर देशभरी बनाए । यहाँ सम्मकी सहकारी महासंघले समेत बिराटनगरमा शाखा खोल्यो, जिल्ला संघ र प्रदेश संघहरुले पनि सेवाकेन्द्र नामका शाखा खोलेको पाइन्छ । सुझाव समितिले सहकारीका शाखा भनेको छ, विभागले त्यसैलाई आधार मानेर निर्देशन जारी गरेको छ ।

सहकारीका शाखा बन्द भएर अहिले सेवाकेन्द्र संचालन गरेका सहकारी संघ संस्थाले भने कोलाहल मच्चाइरहेका छन् । जहाँ बैंक वित्तिय संस्था नपुगेको, अन्य सहकारी संस्थाको पनि सेवा नभएको र स्थानीयहरुले वित्तिय सेवा नपाएको अवस्थामा त्यहाँ त्यही तहको नागरिकहरु मिलेर सहकारी स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र अन्यन्त्र स्थानको संस्थाले त्यहाँ आउनु नपर्ने हो ।

तर सेवाकेन्द्रका नाममा देशभरी कार्यालय खोल्ने र मनलाग्दी सर्वसाधारणको पैसा संकलन गरेर अपचलन अनि दुरुपयोग हुनथाले पछि आयोगले त्यस्ता सेवाकेन्द्र बन्द गर्नुपर्ने र नयाँ पनि खोल्न नदिन सुझाव दिएको थियो । सेवाकेन्द्रका नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत हुनेगरेको विभिन्न प्रतिवेदनहरुमा समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ।

सहकारी विभागले गोप्यरुपमा जारी गरेको निर्देशन, सार्वजनिक भएपछि सहकारीकर्मीहरुले बिरोध जनाउन थालेका हुन् । उदय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कंचनपुरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश चन्द सहकारी संस्था चिया पसल नभएको लेख्छन् ।

उनी भन्छन् सहकारी विभागबाट पहिल्यै स्वीकृति लिएर कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाका सेवा केन्द्रहरूलाई अहिले आएर एकाएक बन्द गर्न निर्देशन दिनु गम्भीर र अस्वाभाविक विषय भएको बताउँछन् । ‘सहकारी संस्था चिया पसल होइनन्, जसलाई आज खोल्ने र भोलि बन्द गर्ने आदेश सहजै दिन सकियोस् । यस्ता निर्णयले संस्थागत विश्वसनीयता मात्र होइन, सदस्यको बचत, लगानी र आम नागरिकको भरोसामाथि प्रत्यक्ष असर पार्छ ।’

यदि नियमन, मापदण्ड र जोखिम व्यवस्थापन नै मूल चिन्ता हो भने त्यसको समाधान अव्यवस्थित बन्देज होइन, स्तरीकरण र नियमन सुधार हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्पष्ट मापदण्ड पूरागर्ने सहकारी संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिने र कमजोर संस्थालाई सुधार वा एकीकरणतर्फ लैजाने नीति आवश्यक देखिन्छ ।

सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट पुनः स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरूलाई समेत सेवा केन्द्र बन्द गर्न दबाब दिनु नीतिगत द्वन्द्वको संकेत रहेको उनको भनाइ छ । एउटै राज्य प्रणालीभित्र फरक–फरक निकायबाट विरोधाभासी निर्देशन आउनु सुशासनका लागि शुभ संकेत नभएको उनको बुझाइ छ ।

त्यसैगरी काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा रहेको चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णकुमार श्रेष्ठले प्राधिकरण गठन भएको र सहकारीहरु लाईसेन्स प्राप्त गर्न थालेको भन्दै अनुगमन नियमनलाई तिब्रता दिँदै एउटा विवेकशिल मादण्ड भित्र ल्याउनेतर्फ अगाडी बढ्दै गर्दा फेरी सेवाकेन्द्र बन्द भन्दै के गर्न खोजेको ? उनले लेखेका छन् ।

त्यसैगरी दोलखामा रहेको मिलिजुली कालिञ्चोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इश्वर न्यौपाने लेख्छन्, ‘संविधानलाई टेकेर ऐन आउछ, ऐनलाई टेकेर नियमावली, संविधान ऐन र नियमावलीको परिधिभित्र रहेर निर्देशन आउछ भन्ने पढेको, बुझेको र हो पनि । तर खै ? किन दुविधा बनाउने प्रयासमा जिम्मेवार पक्षहरु ।’

नवलपरासीको गैडाकोटमा रहेको किसान बचत तथा ऋण सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय तिमिल्सेनाले एकातर्फ कमजोर नियमनका कारण वित्तीय सहकारीमा समस्या उत्पन्न भयो भन्दै विशिष्टिकृत नियामकको रुपमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेर कारोबारको इजाजत प्रदान गर्दछ ।

कर्जामा आउनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध रहेको कर्जा सूचना केन्द्रमा जोड्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य बन्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधीकरण मार्फत कर्जा असुलीमा सहजीकरण गर्ने जस्ता सकारात्मक कार्य गर्दछ । अर्कोतर्फ ती सबै कामहरु प्रारम्भिक चरणमा वा प्रारम्भ नै नहुँदैको अवस्थामा कार्यक्षेत्र खुम्च्याउने र सदस्य सेवामा पहुँच विस्तारका लागि खोलिएका सेवाकेन्द्र बन्द गर्न उर्दी जारी गर्दछ ।

यो सबै प्रपञ्च सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर छँदैछ, सहकारी क्षेत्रको घाँटी निमोठिदिने र निजी क्षेत्रको एकाधिकार स्थापित गरी उपभोक्तावादी अभ्यासबाट मुलुकमा आर्थिक वितरण प्रणाली असन्तुलित गर्ने, नागरिक कुण्ठा तिव्र गतिमा विकास गराई देशमा अराजकता र हिंसाको अवस्था सिर्जना गर्ने आधार त होइन ? सरकारका कार्यशैलीले सिर्जना गरेको प्रश्न, लेखेका छन् ।

२०८१ असोज २१ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकबाट पूर्व अर्थसचिव हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गर्यो । उक्त आयोगले आर्थिक सुधारको मार्गचित्र नाममा २०८१ चैत्र २९ गते पेश गरेको सुझाव प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि समेत धेरै सुझावहरु दिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि सरकारले २०८२ जेष्ठ ६ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकबाट मन्त्रालयगत कार्ययोजना पारित गरी जेष्ठ ९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । मन्त्रालय मार्फत जेष्ठ १९ गते सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुमा कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गर्यो ।

के छ आयोगको सुझाव

सहकारी वित्तिय प्रणालिमा लाखौं मानिसको बचत फसेको निकर्ष निकालेको आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति बिक्री गरेर वा ऋण असुल गरेर  निक्षेप फिर्ता गर्न समय लाग्ने भएकोले नेपाल सरकारले पछि सहकारी संस्थाको सम्पत्तिबाट असुल गर्नेगरी ५ देखि १० अर्व रुपैंयाँ निकासा दिएर ५ लाख भन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता दिने ब्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो । त्यसैगरी सहकारी ऐन संसोधन गर्न पनि सुझाव दिएको थियो । सहकारीको पनि कर्जा सूचना एकिकृत ढंगले राख्न सुझाव थियो ।

= तत्कालको लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र संचालनमा रहेका सहकारीहरूको शाखा खोल्न बन्द गर्ने ।

= सहकारी संस्थाका सम्बन्धमा सहकारी विभागले राष्ट्रिय तथ्याङ कार्यालयसंग सहकार्य गरेर सहकारीको विस्तृत तथ्याङ संकलन गर्ने ।

= एकभन्दा बढी शाखा खोली संचालनमा रहेका सहकारीहरूलाइ हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने ।

= स्थानीय स्तरमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई समेत कर्जा लिन र बचत राख्न निश्चित सीमा (२५ लाख तोक्ने )।

= स्थानीय स्तरका सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

= समस्याग्रस्त सहकारीहरूको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने । सानो स्तरको ५ लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्न उक्त समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउने गरी रकम उपलब्ध गराउने ।

= सहकारीलाइ समस्याग्रस्त बनाउने संचालकहरूको पासपोर्ट रोक्का गरी विदेश जान प्रतिबन्धन लगाउने र तिनीहरूको सम्पति रोक्का राखे । त्यस्तै, सहकारीबाट कर्जा लिइ कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको पनि पासपोर्ट एवं सम्पति रोक्का गर्ने ।

= बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भन्दाबढी हुननदिने गरी कानुनी व्यवस्था गने ।

= सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित सिंस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुनपाउने व्यवस्था गर्ने ।

= बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा एकल कर्जा सीमा एकल ऋण सिमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने । तत्कालको लार्ग एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एक भन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी सिंस्थाको कुल शेयर पुँजीको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने ।

= बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरीद गर्न निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

= बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको आवास विकासको लागि घर ( आवास नभएका एक सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफल सम्म १००० वर्ग मिटरसम्म मात्र जग्गा खरीद गर्न ऋण दिन सक्ने ।

= बचत तथा सहकारी संस्थाहरूले एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्ने गरी नियामकीय व्यवस्था गर्ने 

त्यसैगरी किसान, सहकारी र स्थानीयतहहरुको सकृयतामा विक्रीकेन्द्र स्थापना गर्ने, कृषकका सहकारीलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने, सहकारी मार्फत कृषकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने ब्यवस्था मिलाउने, मध्यम आयवर्गका लागि सहकारी आवास सम्वन्धि राष्ट्रिय नीति तथा निर्देशिका लागु गर्न आयोगको सुझाव थियो ।

वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अपचलनले हजारौं परिवारको क्रयशक्ति खुम्चिएको आयोगको ठम्याई छ । ठुलो कारोबार गरिरहेका वित्तीय सहकारी संस्थाहरूले जथाभावी गरेको लगानीबाट रकम निकाल्न नसकेका कारण बचतकर्ताहरूको माग बमोजिम रकम फिर्ता गर्न नसकेको र अतालिएका बचतकर्ताहरूले सहकारी संस्थामा धर्ना दिन थालेपछि कतिपय सहकारीका सञ्चालक भागेको आयोगको सुझावमा छ।

समस्याग्रस्त भनी घोषणा गरिएका २२ वटा सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको मात्र कुल निक्षेप दावी ४२ अर्ब ८० करोड देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका अरू १८ वटा संस्थाको २८ अर्ब ४८ करोड निक्षेप फिर्तागर्न बाँकी छ ।

यसरी ४० वटा सहकारी संस्थामा निक्षेपकर्ताको ७१ अर्ब बढी रकम फसेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा ६२ हजार निक्षेपकर्ताले ४० अर्ब निक्षेप फिर्ता दाबी प्रस्तुत गरेकोमा तीनवटा सहकारीको मात्र हालसम्म १ हजार २१२ निक्षेपकर्ताको ८० करोड भुक्तानी भएको भनिएको छ। यसरी सहकारी वित्तीय प्रणालीमा हजारौं परिवारको जीवनभरको बचत फसेको देखिन्छ । त्यस्ता सहकारीबाट कर्जा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू पनि प्रभावित हुन पुगेका छन्, आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।

के छ सहकारी कानुनमा

सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १३, दफा ७८, उपदफा १ खण्ड (ख) सहकारी संस्थाले आफ्ना कार्यालय तथा सेवाकेन्द्र भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा जमिन लगाएत अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा आए टिकट दस्तुर वा रजिष्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने छैन भनी सेवाकेन्द्र भवनको समेत परिकल्पना गरिएको छ ।

सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद २, नियम १०, उपनियम ५ को खण्ड (क) मौजुदा कार्यक्षेत्रमा संस्थाको शाखा कार्यालय, सेवाकेन्द्र वा सम्पर्क केन्द्र अनुसारको सञ्चालन खर्च, कारोवार र नाफा नोक्सान बिबरण बुझाउनुपर्ने ।

परिच्छेद १४, नियम ७६, उपनियम १ को खण्ड (ड) आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी सहकारी संस्थाको सेवाकेन्द्र, संकलन केन्द्र तथा बिक्रीकेन्द्र सञ्चालनको स्वीकृति दिने अधिकार रजिष्ट्रारलाई भएको र सोही अधिकारी प्रयोग गरी सेवाकेन्द्र स्वीकृत गरको ।

परिच्छेद १४, नियम ८५, उपनियम १ मा यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घ वा प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेको सहकारी संस्थाले प्रदेश वा स्थानीय तहमा कार्यालय, सेवाकेन्द्र वा अन्य माध्यमबाट सेवा सञ्चालन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानकारी दिनु पर्नेछ । उपनियम २मा उपनियम १ बमोजिमका सहकारी संस्थाहरुको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले प्रदेश वा विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।