सहकारी विभाग र प्राधिकरणको निर्देशनमा दादागिरी चलाएका सुवेदीलाई नेकपा एमालेको सहकारी विभागको सहयोग रहेकोले कानुनमाथि दादागिरी गर्ने आँट आएको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं । सहकारीमा बेथिति मौलाउँदै हदैसम्मका घटनाहरु घटनथालेका छन् । बचत तथा ऋण सहकारीमा सदस्य र संचालकहरु बिच भनाभन, समस्यामा रहेका सहकारीका कार्यालयहरु तोडफोड, सदस्यले संस्थाका संचालकहरु माथि गरेका हमलालगायतका छिटपुट घटनाहरु सामान्य भइसके ।

राजनीतिक आडमा सहकारीका संचालकको कानुनमाथिको दादागिरी पनि लामो समयदेखि चलिआएको छ । तर पल्लिो समय शक्तिको दुरुपयोग गर्दै संचालकले कर्मचारीमाथि जाइलागेको घटना भने नयाँ र ताजै छ। हुन त यस्ता घटना संघ संस्थामा भइरहेपनि बोलि बन्द गरेर निस्कने कि निकालिने अनि घटना सामसुम पार्ने कर्म पनि भएको सुनिन्छ ।

तर पछिल्लो समय संघका संचालकले कर्मचारीमाथि गरेको ब्यवहार छताछुल्ल नै भयो । नेफ्स्कून फिल्ड कार्यालय सुर्खेतमा संचालक वीरबहादुर रावत (भोटे) ले आफ्नै कार्यालयमा रहेका कर्मचारी पुष्पराज तिम्सिनाको कठालो समात्दै अशोभनीय भाषा प्रयोग गरेको र हमला गरेको घटना छताछुल्ल भएको हो ।

पुष १८ गते शुक्रबार (जनवरी २ तारिक २०२६) मा सुर्खेत फिल्ड कार्यालयमा कर्मचारी र संचालक रावत बिच हाना हान भयो । फिल्ड कार्यालयका प्रमुख मदनकुमार चन्द, कर्मचारी पुष्पराज तिम्सिना र संचालक रावत बिच उक्तदिन दिनको ३ बजेदेखि ४ बजेको बिचमा दुई पक्षबिच हानाहान भएको घटना सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक भएपछि चौतर्फि बिरोध भयो ।

त्यसको तीनदिनपछि केन्द्रीय कार्यालयमा संचालकहरुको भर्चुअल बैठक बसी संचालक रावतलाई निलम्बन गरेर घटनाको छानबिन समिति समेत बनायो । छानबिन समितिको रिपोर्ट भने आउन बाँकी छ । यो थियो सहकारीका संचालकको कर्मचारीमाथिको भौतिक दादागिरी ।

त्यसैगरी यसै संघका अर्का संचालकको दादागिरी भने फरक छ । उनले सहकारी कानुनमाथि दादागिरी गरेका छन् । सहकारी कानुनको कठालो समातेका छन् । संचालक खेमराज सुवेदीले नियमक निकायको निर्देशनलाई नकारेर दादागिरी गरेका हुन् ।

संघका संचालक सुवेदी उस्तै उद्देश्यको प्रारम्भिक संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । उनी उक्त संस्थाबाट नियमितरुपमा पारिश्रमिक, बैठक भत्ता र सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । नेफ्स्कून आफै कार्यकारी संचालक हुनुनहुने मान्यता राख्छ ।

संघका संचालक सुवेदी २०८० साल पुष ८ गते भएको नेफ्स्कूनको साधारण सभाबाट संचालकमा चुनिएका थिए । उक्त समय उनी प्रारम्भिक संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष नै थिए, नेफ्स्कूनमा संचालक भएपछि पनि उनले प्रारम्भिक संस्थाको उक्त पदबाट राजिनामा दिनुपथ्र्यो तर दिएनन् । सहकारी ऐन ०७४ ले सहकारीमा दोहोरो पदमा बस्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ ।

त्यसका साथै नेफ्स्कून आफैले सहकारी विभागमा दोहोरो पदका विषयमा ब्याख्या गर्नलगाएर संचालकमा निर्वाचित हरुले दोहोरो पद छाड्नुपर्ने बताएको थियो । संघिय सहकारी विभागले स्पष्टसंग निर्वाचित संचालकले तल्लो तहको पद छोड्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको ब्याख्या सहित संघलाई जानकारी पत्र पनि पठाएको थियो ।

तर पनि उनको कानुन माथि दादागिरी चलिरह्यो, उनले कार्यकारी अध्यक्ष पद छाडेनन् । संघिय सहकारी विभागले पटक पटक सहकारीमा दोहोरो पद कार्यान्वयन गर्न सहकारीका संचालकहरुलाई निर्देशन जारी गरिरह्यो, नेफ्स्कून, सहकारी बैंक, महासंघलगायत केन्द्रीय संघका संचालकको विवरण समेत मगाएर परिपत्र नै जारी गर्यो तर सुवेदीले अटेर गर्दैगए ।

सरकारले २०८१ साल माघ १४ गते बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गर्यो । प्राधिकरणले २०८२ साल जेठ ९ गते निर्देशन जारी गर्यो । प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डमा ‘कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी हुन नपाइने र मापदण्ड प्रारम्भ हुनुअघि निर्वाचित भएका संचालकको हकमा निजहरुको कार्यकाल समाप्त भएपछि यो ब्यवस्था लागु हुने’ उल्लेख छ ।

सुवेदीको प्रारम्भिक संस्थाको अध्यक्षको कार्यकाल त्यसै वर्ष सकिएको थियो र ८२ सालको भदौ ५ गते संस्थाको निर्वाचन सहितको २० औं बार्षिक साधारण सभा थियो । कार्यकाल सकिए पनि संस्थाको उक्त निर्वाचनबाट उनी फेरी अध्यक्ष भए र कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा तलव भत्ता तथा सेवा सुविधा लिइरहेका छन् ।

बचत तथा ऋण सहकारीको नियमक निकायका रुपमा रहेको प्राधिकरणका अध्यक्षलाई सुवेदीले प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रम पनि गरीरहेका छन् तर नियमकले उनलाई प्रश्न गर्ने आँट भने गर्नसकेको छैन । सहकारी विभाग र प्राधिकरणको निर्देशनमा दादागिरी चलाएका सुवेदीलाई नेकपा एमालेको सहकारी विभागको सहयोग रहेकोले कानुनमाथि दादागिरी गर्ने आँट आएको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् ।

कर्मचारीमाथि जाइलाग्नेलाई संघले निलम्वनको कारबाही गर्यो भने कानुनलाई ठाडो चुनौति दिनेलाई भने संघले कारबाही गर्नसकेन । नियमक निकायले पनि प्रश्न गर्न सकेनन् र नियमक निकायका अध्यक्ष आफैले कानुन मिच्न उनलाई साथ दिएको देखियो । संघको संचालक समितिले भौतिक आक्रमण गर्नेलाई निलम्वन गरेपनि नीतिगत दादागिरी गर्नेलाई संधै संरक्षण गरिरहेकोले केन्द्रीय संघको ब्यवहारप्रति पनि अभियान ससंकित बनेको छ ।