काठमाडौं । सिङ्गो साकोस अभियानको संरक्षणको सुरक्षा कवचको रुपमा हेरिएको स्थिरीकरण कोषले चार वर्ष पुरा गरेको छ । कोष पाँच वर्षमा लाग्दै गर्दासम्म पनि स्टेकहोल्डर्स कोषको विषयमा अन्यौल छन् । कोषमा राखेको सहकारीको पैसा योगदानका रुपमा हो की अनुदानका रुपमा जाने हो ? हामी अन्यौल छौं कोषको परामर्श बैठकका सहभागिहरुको जिज्ञासा थियो ।

कोषको आज पुष ५ गते शनिबार भएको चौथो बार्षिक परामर्श बैठकमा सहभागिहरुले कोष योगदान की ! अनुदान भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए । उनीहरुले कोषमा राख्ने रकमको प्रतिशत बढी भएको, र संस्थाले फिर्ता पाउन संस्था बिग्रनैपर्ने जस्तो कार्यबिधि भएको गुनाँसो पोखे ।

उनीहरुले संघ संचालकका संस्थाबाट कोषमा आवद्ध नभएको, कोषमा रकम बढ्दैगएपछि सरकारको आँखा लागेको पनि गुनाँसो राखेका थिए । कार्यविधिको ढाँचा परिमार्जन गर्दै लचिलो बनाएर गएमा संस्थाको आकर्षण बढ्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

योगदान की अनुदान ?

स्थिरीकरण कोषले साकोसका लागि जगेडा कोषको जस्तै काम गर्ने र साकोसहरुलाई टाट उल्टिनबाट जोगाउन सकिने भनिएपनि कानुनी जटिलताका कारण सहकारीले सहजै कोषको सेवा पाउने अवस्था भने छैन । त्यसैले कोषमा राखेको रकम योगदान की अनुदान भनेका छन् ।

कोषको संरचना तथा कार्यविधि र सहकारी ऐन नियामावलीले योगदान र योगदानकर्ता भनेको छ । के फरक छ त योगदान र अनुदानमा । योगदान भनेको सरकार, गैरसरकारी संस्था, दातृ निकाय वा कुनै संस्थाले व्यक्ति, समुदाय, संस्था वा परियोजनालाई कुनै विशेष उद्देश्य पूरा गर्नका लागि फिर्ता गर्न नपर्ने गरी उपलब्ध गराइने आर्थिक वा भौतिक सहयोग हो ।

अनुदान सामान्यतया शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, विपद् व्यवस्थापन, अनुसन्धान, सहकारी तथा सामुदायिक विकास जस्ता क्षेत्रमा प्रदान गरिन्छ । यो ऋणजस्तो होइन, किनकि अनुदान लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन ।

तर अनुदान प्राप्त गर्ने पक्षले तोकिएको उद्देश्यअनुसार रकम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र आवश्यक परेमा खर्चको विवरण तथा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । अनुदानको मुख्य उद्देश्य लक्षित क्षेत्र वा समूहको क्षमता वृद्धि गरी समग्र विकासमा योगदान पुर्याउनु हो । त्यसैले अनुदान उद्देश्यसहित दिइने, फिर्ता गर्न नपर्ने सहयोग हो ।

त्यसैगरी योगदान भनेको कुनै व्यक्ति, समूह, संस्था वा समुदायले साझा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्वेच्छाले वा जिम्मेवारीका रूपमा प्रदान गर्ने आर्थिक, भौतिक, श्रम वा बौद्धिक सहयोग हो । योगदान विभिन्न रूपमा हुन सक्छ, जस्तै नगद रकम, वस्तु सामग्री, श्रमदान, सीप, ज्ञान वा समय ।

यो विकास निर्माण, सामाजिक सेवा, सहकारी, सामुदायिक कार्य, आपतकालीन सहायता, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा गरिन्छ । योगदान दिने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक हित, विकास, आत्मसन्तुष्टि वा संस्थागत जिम्मेवारी पूरा गर्ने उद्देश्य राख्दछ । अनुदानको विपरीत, योगदान प्रायः साझेदारी र सहभागितामा आधारित हुन्छ र दायित्व वा सदस्यतासँग पनि जोडिन सक्छ ।

त्यसैले योगदान साझा लक्ष्यका लागि स्वेच्छा वा दायित्वका रूपमा गरिने सहयोग हो । यो फिर्ता हुने वा नाफा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ पनि, सकिँदैन पनि योगदानको प्रकृति र उद्देश्यमा भरपर्छ । योगदान सधैं अनुदानजस्तो फिर्ता नहुने हुँदैन, योगदानको उद्देश्य स्पष्ट भएअनुसार फिर्ता वा नाफा हुने–नहुने निर्धारण हुन्छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कून) कोषलाई  बचत संस्था हरुकोलागि ऐतिहासिक उपलब्धीका रुपमा हेरिएको बताउँछ । चार वर्ष अघि स्थापना भएको उक्त कोषलाई समग्र साकोसको जगेडा कोषको रुपमा लिइएको छ ।

जगेडा कोष सहकारीहरुको मुटुका रुपमा लिइन्छ । स्थिरीकरण कोषले साकोसका लागि जगेडा कोषको जस्तै काम गर्ने र साकोसहरुलाई टाट उल्टिनबाट जोगाउन सकिने सुत्रका रुपमा लिइएको छ । साकोसमा वित्तिय संकट आउन नदिनु र आएमा सहजीकरण गरी संस्थालाई ब्यवस्थापन गर्नु कोषको उद्धेश्य रहेको नेफ्स्कूनको भनाइ छ ।

स्थिरीकरण कोषको रकम समस्यामा परेका सहकारीलाई उद्दार गर्न उपयोग गरिने र सहकारीमा वित्तीय सङ्कट पर्दा कोषबाट सहुलियत ऋण लिएर समस्या टार्न सकिने कोषका सदस्य सचिव तथा नेफ्स्कूनका सिइओ डा.शिवजी सापकोटा बताउँछन् ।

सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि जोगाउन सहकारी ऐन २०७४ ले स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरेको हो । २०७६ सालमा  स्थिरीकरण कोष सञ्चालन कार्यविधि भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो । २०७६ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि संघमा पठाएको हो ।

कोषमा आवद्धको संख्या न्यून

सहकारीमा वित्तीय सङ्कट पर्दा कोषबाट सहुलियत ऋण लिएर समस्या टार्न सकिने भएपनि आवद्धता न्यून रहेको देखिन्छ । कोषले ४ बर्ष पुरा गर्दैगर्दा ३२४ वटा संस्था मात्र आवद्ध भएका छन् भने २५ वटा संस्थाले मात्र आवद्धता प्रमाण पत्र पाएका छन्। २०८२ असार मसान्तसम्म कोषमा ३२४ साकोसबाट २४ करोड ७३ लाख २८ हजार ७८४ रुपैंयाँ मात्र योगदान भएको देखिन्छ।

के छ कार्यबिधिमा

मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा कोषमा सहभागी हुन सदस्य संस्थाहरु कम्तिमा पाँच आर्थिक बर्ष कार्यसञ्चालन गरी बार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने छ । त्यसैगरी अघिल्ला दुई बर्षको बार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा बर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी कुल सम्पत्तिको न्यूनतम ५ प्रतिशत संस्थागत पूँजी रहेको, अघिल्ला दुई आर्थिक बर्षहरुमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डमा उच्च जोखिममा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२.५ प्रतिशत संस्थागत पूँजी रहेको सहकारीले स्थिरीकरण कोषमा सहभागी हुन पाउँछन् । तर, तीन वर्षभित्र पाँच प्रतिशत संस्थागत पूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएको, नियमित लेखा परीक्षण गरेको सहकारी मात्रै कोषमा आबद्ध हुन पाउने व्यवस्था छ ।

कार्यविधि संशोधन

साकोसहरुले कोषमा आवद्ध हुने प्रावधानमा जटिलता रहेको भन्दै बिरोध गरेपछि सरकारले कोष कार्यन्वयनको पूर्ण अधिकार समितिलाइ दिनेगरी मन्त्रीस्तरिय निणर्यबाट कार्यविधि संशोधन गरिदियो । कार्यविधि संशोधन भएसँगै कोष सञ्चालन समितिले आफूलाई आवश्यक विधि, प्रक्रिया र ढाँचा तय गर्ने बाटो खुलेको कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन्।

कोष सञ्चालन समितिले स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम कोषमा सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, नियमति जोखिम सुपरिवेक्षण गर्ने तथा प्रमाणीकरणका कार्यक्रमहरुमा आवश्यक सहजीकरण गर्न सहज भएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापन तथा सञ्चालन कार्यबिधि २०७६ को दफा ४० बमोजिमको प्रमाणीकरण प्रणालीमा आबद्ध गरी संघले जोखिम सुपरिवेक्षण गरेको छ । यसवाट समयमा नै साकोसको जोखिम पहिचान गरी व्यवस्थापन हुने अध्यक्ष ढकालको विश्वास छ ।

स्थिरीकरण कोषले सम्पादन गर्ने कार्यहरु अब नियमित रुपमा थप प्रभावकारी तथा सहजताका साथ अघि बढ्ने कानूनी आधार तय भएको अध्यक्ष ढकालले बताएका थिए । यसले कोषमा योगदानसँगै नेफ्स्कूनको गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि बढ्ने विश्वास लिइएको उनले बताए ।

संशोधित कार्यविधि अनुसार कोषमा नयाँ आवद्धता तथा योग्यताको विश्लेषण, तरलता सापटी, दायित्व भुक्तानी सापटी तथा पुनःसञ्चालन खर्च सापटीको आवश्यकता विश्लेषण तथा सापटी प्रदान गर्ने विधि तथा कार्यढाँचाहरु स्वीकृत गरी लागू गर्ने अधिकार कोष सञ्चालन समितिलाई प्राप्त भएको छ । यस अघि कोष संचालन समितिको निणर्यसमेत मन्त्रिबाट पारित गराउनु पर्ने ब्यवस्था थियो ।

के छ कानुनमा ?

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ ले बचत तथा ऋण विषयगत संस्था संचालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरु मिली एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कोषमा इच्छुक सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघमा सदस्य रहेका सहकारी संस्थाको योगदान रहनसक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी कोषमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, मन्त्रालय नेपाल सरकारका अन्य निकाय र अन्तराष्ट्रिय सहकारी संघहरुको समेत योगदान रहनसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण बिषयगत केन्द्रीय संघमा नै रहने व्यवस्था सहकारी ऐनले गरेको छ ।

सहकारी नियमावली, २०७५ ले स्थिरीकरण कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाले नियम २७ उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी कोष खडा गर्दा न्यूनतम दश करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक योगदान आवश्यक हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

स्थिरीकरण कोषको रकम उपयोग गर्दा पनि नियमावलीले न्यूनतम मौज्दात दश करोड कोषमा राख्ने गरी ६ महिनाभित्र थप योगदान जुटाएर मात्र उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम आवश्यक मौज्दात रकम नपुग्ने भएमा नेपाल सरकारले नपुग भएजति रकम मन्त्रालयको तर्फबाट थप योगदान बापत दिन सक्ने व्यवस्था सहकारी नियमावलीमा गरिएको छ । तर सरकारले कोषमा रकम सहयोग नगरेपछि संस्थाहरु आफैले मात्र राखेर कोष स्थापना भएको हो ।

कोषमा सरकारको रकम नरहेपछि सरकारको प्रतिनिधिहरु बैठक भत्ता खानकै लागि कोषको संचालकमा बस्न नहुने योगदानकर्ताहरुको भनाइ छ । नेपाल सरकारले दिएको रकम कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाका साथै अन्य निकायको योगदान बापतको रकम परिपूर्ति हुँदै जाँदा नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ ।

संचालन समिति

स्थिरीकरण कोष सञ्चालनका लागि गठित सञ्चालन समितिका पदाधिकारीहरुमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष, सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधिहरु र सदस्य सचिवमा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने ब्यवस्था छ । २०७९ जेठ २७ गते २ सय ६२ संस्थाहरुको सहभागितामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कोषको स्थापना भएको थियो ।

२ सय ६२ सहकारी संस्थाले कोषमा ११ करोड ३६ लाख ११ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ योगदान गरेका थिए । तत्कालिन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले स्थिरीकरण कोषको औपचारिक शुभारम्भ गरेकी थिइन । कोषले चौथो परामर्श बैठक पनि सम्पन्न गरीसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

सन २००८ मा एशियाली ऋण महासंघको अगुवाई तथा क्यानेडियन कोअपरेटिभ एशोसिएसनको प्राविधिक सहयोगमा फिलिपिन्सको नेशनल कन्फेडेरेशन अफ कोअपरेटिभ्स् (नाट्को) ले स्थिरीकरण कोषको अभ्यास थालनी गरेको थियो ।

त्यसपछि जर्मनीको डीजीआरभीले कोष सञ्चालनमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बचत सुरक्षणको प्रावधान नभएको अवस्थामा नाट्कोले सहकारीहरुलाई जोखिमबाट जोगाउने अस्त्रको रुपमा केन्द्रीय संघ नाट्कोले स्थिरीकरण कोष प्रणालीको अवधारणा अघि सारेको छ ।

विश्वमा स्थिरीकरण कोषको अभ्यासलाई हेर्दा सर्वप्रथम आइरिस लिग अफ क्रेडिट युनियनले सन् १९८० को दशकमा ‘स्थिकिरण योजना’ ल्याएको पाइन्छ । यस्तै किसिमका प्रयासहरू जमैका, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडालगायत अन्य देशका सहकारी क्षेत्रमा सुरू गरिएको पाइन्छ ।