काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए । विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका सांसदहरूले मत विभाजनको माग गरेका थिए ।

मत विभाजन गर्दा उपस्थित १३६ सांसदमध्ये ९५ मत विधेयकको पक्षमा र ४१ मत विपक्षमा परेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका छन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, सहकारी पीडितहरूसँग भएका सहमति, विज्ञहरूको सुझाव र वर्तमान आवश्यकता अनुसार विधेयक ल्याइएको मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् । संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित अधिकांश विषय विधेयकमा समेटिएको उनले बताएका छन् ।

विधेयक अनुसार बचत र ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कारोबार रकमका आधारमा हुनेछ । एक व्यक्तिले एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै व्यक्तिले सहकारी संस्थाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वा लेखासमितिको संयोजक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतिशतसम्म रहनेछ ।

साथै, सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजीकोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्र गठन गरी १० लाखभन्दा बढी ऋण दिने सहकारी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा कर्जा कारोबार सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्दै पारदर्शी बनाउने सरकारको दाबी रहेपनि केही सांसदहरूले विधेयकमा अझै परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।