काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ५ वटा सहकारीबाट ११ अर्व बढी बचत फिर्ताको मागदाबी परेको छ । प्रदेशले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको दर्शन, सिभिल, नेशनल नमोवुद्ध, लालीगुराँस र सुमेरु बचत सहकारी गरी पाँचवटा सहकारीमा ११ अर्व ७८ लाख बचत फिर्ताको माग दाबी परेको हो ।

उक्त पाँचवटा सहकारीका ३ हजार ४२७ जनाले बचत फिर्ताकालागि मागदावी गरेका हुन् । समस्याग्रस्त पाँचवटा सहकारीमा सबैभन्दा धेरै सिभिल बचतको ७ अर्व माग दाबी परेको छ भने सुमेरु सेभिङको २ अर्व २५ करोडको माग दाबी परेको छ । त्यसैगरी लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारीको १ अर्ब ६१ करोड, नेशनल नमोवुद्ध बचतको १२ करोड २७ लाख र दर्शन बचतको २ करोड ५१ लाख बचत फिर्ताको मागदाबी परेको छ।

सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका १५ सय सदस्यले ७ अर्व बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् । त्यसैगरी सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका ८ सय ४८ जनाले २ अर्व २५ करोड बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् ।

त्यसैगरी लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारीका ९ सय ७२ जनाले १ अर्व ६१ करोड बचत फिर्ताको माग गरेका छन् । नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ७२ जनाले १२ करोड २७ लाख र दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ३५ जनाले २ करोड ५१ लाख बचत फिर्ताको मागदाबी गरेको बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी रजिष्ट्रार कुमार तामाङले जानकारी दिए ।

सरकारले दर्शन सहकारीलाई २०८१ साल कात्तिक ११ गते समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो भने, सिभिललाई २०८० साल भदौ २१ गते समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । त्यसैगरी नेशनल नमोबुद्ध लालिगुराँस र सुमेरु तीनवटा संस्थालाई २०८१ पुष २८ गते समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो ।\

समस्याग्रस्त ब्यवस्थापन समितिले पाँचैवटा संस्था र संचालकको सम्पति जायजेथा रोक्काकालागि लेखि पठाए पनि संस्थाका नाममा भएका जग्गा जमिन सहकारी बैंक र अन्य बैंकमा धितोको रुपमा रहेको समितिका अध्यक्ष प्रभात अधिकारीले बताए । उनले संस्थाको नामका बैंक वित्तिय संस्थामा ४ वटा सम्म बैंक खाता भएपनि खातामा पैसा भने नभएको बताए ।

उनले ती संस्थाका संचालकहरुको नियतबस नै ठगी गर्ने नीति रहेको आफरुले पाएको बताए । अधिकांश संचालकहरुले बिना धितो र चेक धितोका साथै नक्कली ऋणी खडागरी घर जग्गा जस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेको हुनाले उठ्न मुस्किल रहेको बताए । समितिका अध्यक्ष अधिकारीले सिभिल सहकारीको नामबाट ३२ वटा कम्पनि खडा गरेर सहकारीको पैसा अपचलन भएको बताए ।

त्यसैगरी सुमेरु तथा दर्शन सहकारीले पनि एउटै नाममा धेरै कम्पनि खोलेर भ्रम छरेर बचत संकलन गरेको र आफन्त र विश्वास पात्रका नाममा कम्पनि खोलेर ठग्ने नियत राखेकोले समितिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताए । उनले धेरै ऋणहरु हाई प्रोफाइललाई बिना धितो लगानी गरेको हुनाले त्यस्तो ऋण पनि उठ्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले सहकारीको बचत अप्रत्यक्षारुपमा त्यस्ता कम्पनिहरुमा गएको भएपनि समितिले कानुनी प्रकृयागत रुपमा ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको र त्यसको लागि सरकारले अनुसन्धान अधिकृत, प्रहरी प्रशासनलगायतको सहयोग हुनु जरुरी रहेको र समितिले कानुनसम्वत कानुनी प्रकृयाले नै काम गर्नसक्ने पनि बताए ।