काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको सम्पति व्यवस्थापन गरेर सदस्यहरुको बचत फिर्ताको तयारी भइरहेको बताएका छन् । सरकारले आगामी पुस २८ गते केही साना बचतकर्तालाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयमा जम्मा भएको रकम फिर्ता दिने तयारी गरेको उनले बताए ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सहकारी सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धि बागमती प्रदेशस्तरिय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे मन्त्री अधिकारीले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेको समेत जानकारी दिए ।

सरकारले केही सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषण गर्ने तयारी रहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति थप गरेर काम अगाडि बढाइएको भन्दै उनले कानुनले नमिल्ने कतिपय विषयमा समेत विभागिय निर्णय गरेर समस्या समाधानमा लागि परेको बताए ।

सरकारले काँहीबाट पैसा ल्याएर दिन नसक्ने भन्दै मन्त्री अधिकारीले सञ्चालक वा संस्थाको चलअचल सम्पत्ति विक्रि गरेर सदस्यलाई दिने समेत प्रष्ट पारे । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरुले सदस्यहरुसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न र बचतकर्ता पनि सहमत भएर संस्थाको चलअचल सम्पत्ति लिन वा ग्राहक खोजेर जग्गा जमिन विक्री गर्नको लागि तयार भए सरकारले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो ।

सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन कार्यालयले ऋणी सदस्यलाई ऋण तिर्नका लागि सूचना जारी गरेसँगै केही सदस्य सम्पर्क आएर ऋण तिर्न थालेको समेत मन्त्री अधिकारीले बताए । ऋणी सदस्यले ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गरे ५० प्रतिशत समस्या हल हुने उनले भनाइ छ ।

एकाध बाहेक समस्याग्रस्त भएका सहकारी संस्थाको सम्पत्तिले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पुग्ने उनले जनाए । कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्नका लागि सहकारी ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले जनाए ।

सहकारी प्रवर्धन कोषको रकम परिचालन गर्न सरकार तयार रहेको र उक्त रकमलाई तालिम शिक्षाको नाममा खर्च नगरी सही तरिकाले  परिचालन गर्न उनले आग्रह गरे । सहकारीको नियमन संघले मात्र गर्ने कि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल गरेर ठोस निष्कर्ष दिन उनको सुझाव छ ।

सहकारीप्रति फिजाईएको भ्रमलाई चिरेर सहकारी ठिक छ भन्ने सन्देश दिनेगरी काम गर्न तर्फ लाग्न सबैलाई उनले आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामी सबै क्रियाशिल भएर सहकारीप्रति फिजाईएको भ्रमलाई छिटो चिरेर सहकारी ठिक छ भन्ने सन्देश दिन सक्छौं भनेर जति छिटो हामी यसतर्फ लाग्न सक्छौं, त्यति छिटो समाधान हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

त्यसको लागि सरकारले नमिलेका अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई कानुनत विधिहरुलाई सच्याउँछ ।’ प्रदेशस्तरिय अभिमुखीकरण कार्यक्रम अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु र समस्याहरु समाधान गर्ने कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।