Sahakari Akhabar
नेपालमा सहकारी र यसको महत्व
- नेपालको संविधानले नै अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई अंगिकार गरेको छ ।
- समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको एक सशक्त आधारशीलाको रुपमा सहकारीतालाई लिइएको पाइन्छ ।
- जनतामा बचत गर्ने बानीको विकास, राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, गरिबी न्यूनीकरण स्वावलम्बी भावनाको विकास, स्थानीय श्रम सीप एवं छरिएर रहेको पूँजीको सदुपयोग, लघुउद्यम र व्यवसायकोे विकास, वित्तीय साक्षरता, - नेतृत्व विकास, महिलामा नेतृत्व विकास र सशक्तिकरण, आर्थिक सामाजिक, सास्कृतिक र बातावरणीय विकासमा सहयोगीको रुपमा सहकारीको योगदान रहेको र रहने अवस्था छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्र
- कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा करिव ४ प्रतिशत योगदान (स्वतन्त्र अध्ययन नभएको) ।
- करिव ७४ लाख सदस्य सहितको राष्ट्रब्यापी संजाल ।
- काम र रोजगारीको सृजना गर्ने सबल संयन्त्र (९३ हजार ७ सयलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर) ।
- करिव रु ४७८ अर्व (कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ८.८८ प्रतिशत) बचत परिचालन गरी ४२६ अर्व (कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ७.९१ प्रतिशत) कर्जा प्रवाहका माध्यमबाट उद्यमिशलता प्रवर्धनमा सकृय संरचना ।
- दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा बार्षिक करिव १४.८१ प्रतिशत लगानी गर्ने क्षेत्र ।
- पन्ध्रौं योजनामा प्रक्षेपीत कुल लगानीको करिव ५.४ प्रतिशत योगदानको अपेक्षा गरिएको क्षेत्र ।
- सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्वदायी संयन्त्र ।
- आर्थिक विकासको अग्र र पृष्ठअन्तर सम्वन्ध स्थापित गर्ने माध्यम ।
हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समया
- केही सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ता सदस्यहरुको बचत रकम सर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसक्दा समग्र सहकारी प्रति जनसाधरणको विश्वासमा कमी आएको ।
- सहकारीलाइ पूँजी जम्मा गर्ने माध्यम मात्र बनाएको र यसरी संकलन गरेको पूँजी सदस्यको आय आर्जन तथा उत्पादन एवं ब्यवसायमा उपयोग नगरी आफू, आफ्ना, आफन्त एवं ब्यावसायिक साझेदारका ब्यवसायमा लगानी गरेको ।
- सहकारी क्षेत्र अपेक्षित रुपमा उत्पादन केन्द्रित, ब्यवसायिक र उद्यमिशलतासँग जोडन नसक्नु, अस्वस्थ बचत संकलनको होडबाजी, गैर बिवेकपूर्ण नियम बिपरित लगानी ।
- सचालक एवं पदाधिकारीहरुको आफ्ना सदस्यप्रतिको जिम्मेवारी, उरदायित्व एवं जवाफदेहितामा कमी ।
- सैद्धान्तिक बिचलन (नैतिक मूल्य मायता, सदाचारता, इमान्दारिता) ।
- सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिकरण ।
- सहकारी शिक्षा, तालिम तथा प्रशिक्षणको अप्रभावकारिता ।
- सहकारी प्रतिको समान बुझाईको अभाव ।
- सहकारीमा प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको सीमितता ।
- कानूनको कार्यान्वयन र परिपालनामा कमजोरी ।
- खस्कँदो सुशासनको स्तर ।
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर ।
- तरलता ब्यवस्थापनमा कमजोरी ।
- ऋण लगानी र असुिलगत समस्या ।
- नियतवस आर्थिक अपचलनलगायतका गतिविधि र सो उपर समयमा नै कानूनी ब्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव ।
- एकिकृत अध्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव ।
- नकमाउने र अनुत्पादक कार्यमा स्रोत केन्द्रित ।
समस्या आउनुका कारण
अर्थतन्त्रको प्रणालीगत कारणः
कोभिड १९ महामारी, बन्दाबन्दी पछिको व्यवसायिक शिथिलता, बिप्रेषण आप्रवाहमा उतार चढाव, अन्तर्राष्ट्रिय क्षत्रेमा द्वन्द र तनावलगायतका कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, पूँजीगत खर्चमा कमी, सहकारीको भाका नाघेको कर्जा मापनको स्थापित प्रणालीको अभाव,...आदि ।
अर्थतन्त्रको गैरप्रणालीगत कारणः
सहकारीको छवि र बिश्वास क्रमश गिर्दैजानु, सहकारी क्षेत्रमा अनुशासन र नैतिक अभ्यासको कमी, खराव कर्जाको बढोत्तरी, अनुत्पादक स्थिर सम्पत्तिमा बढ्दो लगानी, कर्जा प्रवाह पुर्व उचित बित्तीय विष्लेषणको अभाव, गुणस्तरीय धितो बिना कर्जा प्रवाह, कर्जा असुलीमा कम चासो, स्वार्थ बाझिनेगरी गरिएको लगानी समस्यामा पर्नु, गुणस्तरको आधारमा कर्जाको बर्गिकरण नहनु, ऋण जोखिम कोषको प्रयाप्ततामा ध्यान नदिनु, नियमित बित्तीय स्वास्थ्य जाँच नुहनु, तरलता व्यवथापन नहनु , सेवाभाव स्खलित भई छिटो कमाउने प्रवृति हावी हनु...आदि ।
नीतिगत कारणः
सरकारको क्षेत्रगत नीतिहरुमा परिवर्तन हुँदाको असर, ऐन नियममा भएका संथागत संरचना कार्यान्वयनमा नआउनु, सुपरिवेक्षण नियमनको राष्ट्रिय मापदड र यसको अप्रभावकारिता, अन्तर सहकारी कारोबार, साझा बन्धन (अयmmयल द्ययलम०मा कमी, अप्रभावकारी सहकारी शिक्षा, संख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणस्तरियतामा ध्यान नजानु । कार्यक्षेत्र बिस्तार र अतिक्रमण, सहकारी ऐन र अन्य केही विषयगत ऐनमा असामान्यजस्यता, सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋण परिचालनको क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत बिसङ्गतीहरु...आदि ।
व्यवस्थापकिय कमजोरीहरुः
दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको कमी, कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको कमजोर उपयोग, पारदर्शिता र व्यबस्थापकीय कौशलताको अभाव...आदि ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका कारण परेको असर:
- सदस्यको बचत फिर्ता अन्यौलमा
- सहकारीले गरेको ऋण लगानी उठ्न कठिनाई
- सहकारी प्रति आम सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी
- समग्र वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक असरको सम्भावना
- सहकारीको अस्तित्व मै प्रश्न उठ्ने सम्भावना
- शन्ति, व्यवस्था र सुरक्षामा नकारात्मक असर
- समस्या समाधान तथा सहकारी ऐन नियम कार्यान्यवनका लागि सहकारी विभागले खेलेको भूिमका
सहकारी सम्बध मौजुदा कानूनः
- नेपालको संविधान
- सहकारी ऐन, २०७४ (२०७४।७।१)
- सहकारी नियमावली ,२०७५ (२०७६।१।२३)
- सहकारी नीति,२०६९
- करिव १ दर्जन विभिन्न कार्यविधी, निर्देशिका तथा मानदण्डहरु
संघीयता पछिको सहकारी
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७३।१०।१८ को निणर्य अनुसार नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ (एकल अधिकार) तथा अनुसूची ७ र ९ (साझा अधिकार) मा उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा समेत भएको व्यवस्था बमोजिम सहकारी संस्थाहरुको अभिलेख विभाग मातहतका कार्यालयहरुबाट सम्वन्धित स्थानीय तह एवं प्रदेशहरुमा हस्तान्तरण भएको ।
साविकमा ६३ जिल्ला सहकारी कार्यालयहरु रहेकोमा पछि सहकारी विभाग मातहत ३३ डिभिजन कार्यालय र ५ प्रशिक्षण केन्द्र रहेको र संघीयता पश्चात उक्त ३८ कार्यालयहरु खारेज भई हाल सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा मात्र सहकारी नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षणको अभिभारा रहेको ।
नियमन क्षेत्राधिकार (सहकारी ऐन, दफा १५०)
स्थानीय तहः
एक स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघसस्थाहरुः २३७५९ (करिव ७९.१प्रतिशत)
प्रदेश तहः
एक स्थानीय तहभदा माथि एक प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र भएका संघसंस्थाहरुः ६००२ करिब २० प्रतिशत)
संघ:
एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संघसंस्थाहरुः १४५ (करिव ०.४१ प्रतिशत)
समस्या समाधानको लागि विभागीय पहलः
- सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता प्रति प्रतिवद्धता सहितको मजबुत संस्थागत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सुशासन कायम गराउन प्रयासरत ।
- सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० को प्रतिवेदन क्रमसः कार्यान्वयन मौजुदा सहकारी नीति, २०६९, सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ लाई समसामियक परिमार्जन र संशोधन ।
- वित्तीय सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि छुट्टै व्यवसायिक, स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको स्थापना ।
- सहकारी ऐनमा भएका संस्थागत संरचनाको परिमार्जन सहित कार्यान्वयन र संचालन ।
- उत्पादन केन्द्रित, व्यवसायिक एवं बचत र ऋणको काराबार गर्ने सहकारीलाई सम्वोधन गर्ने गरी छुट्टा छुट्टै नीतिगत र कानूनी व्यवथा ।
- नियमन, प्रवर्धन तथा प्रशिक्षणको लागि थप पहल ।
- अभियानको संरचनागत सुधार र कार्य प्रभावकारिताका लागि पहल ।
- कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहकारीको नाममा भएका कानून विपरितका आर्थिक अपचलन लगायतका गतिविधिहरुको नियन्त्रण,कारबाही र दण्ड सजाय ।
- दीगो, मर्यादित र व्यवस्थित सहकारीको लािग समिति र सदस्यको भूिमका ।
- सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र प्रचलित कानून प्रति पूर्ण जानकार ।
- सदस्य नै सार्वभौम र मािलकको मर्मलाई व्यवहारमा रुपान्तरण, संस्थाको मालिक आफू भएको बोध गर्दै कर्तब्य परिपालना ।
- प्रारम्भिक निगरानीमा प्रभावकारिता ।
- सही नेतृत्व चयनमा जागरुकता ।
- सहकारीका साधारण सभा, विस्तारित मञ्चलगायतमा सकृय सहभािगता ।
- सहकारी संस्था संचालनका गतिविधि सम्वन्धमा चनाखो, खबरदारी र आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप ।
नियमनकारी निकायको भूिमका थप प्रभावकारी बनाउन आगामी कार्यदिशाः
- संवैधानिक मार्गदर्शन बमोजिम आआफ्नो नियमन क्षेत्रधिकारका सहकारीहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाइ थप प्रभावकारी ।
- संस्थागत क्षमता अभविृद्धि ।
- संघीय सरकारबाट नियमन र सुपरिवेक्षण सम्वन्धि मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तयारी अध्यावधिक प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रतिवेदन र समय सापेक्ष निर्देशन ।
- बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत राष्ट्रिय मापदण्ड, कार्यविधि र निर्र्देशन जारी गरी सोही अनुसार नियामकि निकायले अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण ।
- वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न स्वतन्त्र र स्वयत्त नियामक निकायको स्थापना तथा संचालन ।
- कानून कार्यान्वयन र समसामयिक परिमार्जन ।
( रजिष्ट्रार घिमिरेले नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रको आधारमा तयार पारिएको लेख )
Leave a comment