काठमाडौं । सहकारीलाई सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न स्थापना गरिएको स्थिरीकरण कोषमा नेपालकै नमुना भनिएका संस्था र संघका अधिकांश संचालकका संस्थाको योगदान नरहेको पाइएको छ ।

नेपाल सरकारले ०७९ साल जेठ २७ गते बचत ऋण कारोबार गर्ने सहकारीकालागि कोष स्थापनाको स्विकृति दिएको थियो। कोष नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) मातहतमा रहेको छ ।

कोषले पुष २९ गते दोश्रो परामर्श बैठक पनि सम्पन्न गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९ ÷ ०८० असारमसान्त सम्मको विवरण अनुसार नेफ्स्कूनमा ४ हजार ५५४ संघसंस्था सदस्य रहेका छन् । तर कोषमा भने अहिलेसम्म २८६ संस्थाको मात्र योगदान रहेको छ ।

कोषमा अधिकांश नेफ्स्कून संचालकका संस्थाको योगदान भने शुन्य छ । कोषमा अहिले १७ करोड ७३ लाख ८२ हजार रुपैंयाँ संस्थाहरुले योगदान गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी देशमा नमुनाका रुपमा संचालनमा रहेका अधिकांश संस्थाको भने योगदान शुन्य छ ।

कोषले २०८० असार मसान्तसम्ममा कूल सञ्चालन आम्दानी १ करोड २१ लाख ६४ हजार ४ सय ५९ रुपैयाँ गरेको छ भने कोषको आम्दानीको स्रोत बैंक ब्याज हो ।

नेफ्स्कून संचालकले प्रतिनिधित्व गरेका कुन संस्थाको कति योगदान

अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नवलपरासीको हाम्रो सुपर साकोसबाट प्रतिनिधि गरेका छन् भने उनको संस्थाले स्थिरीकरण कोषमा ३ लाख ९८ हजार ६४२ रुपैंयाँ योगदान गरेको छ ।

त्यसैगरी बरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीले प्रतिनिधित्व गरेको सिको साकोस बर्दियाले ५ लाख २७ हजार ८३८ रुपैंयाँ तथा उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीले प्रतिनिधित्व गरेको प्रभात दिदी बहिनी साकोस चितवनबाट ३ लाख ५८ हजार ७९४ रुपैंयाँ योगदान रहेको छ ।

संघका महासचिव घनश्याम अधिकारीले प्रतिनिधित्व गरेको झापाको झापा सामुदायिक साकोसको कोषमा ६५ हजार १११ रुपैंयाँ योगदान छ भने कोषाध्यक्ष दिपक थापाले प्रतिनिधित्तव गरेको काठमाडौंको मधुवन साकोसको योगदान शुन्य छ।

यसैगरी संचालक कमलादेवी गिरिले प्रतिनिधित्व गरेको सृजना महिला साकोस, कास्कीले कोषमा २ लाख ४९ हजार १६२ रुपैंयाँ तथा संचालक मन्दरा मिश्रले प्रतिनिधित्व गरेको नालाछाप प्रगतिशील महिला साकोस भक्तपुरले कोषमा १ लाख १ हजार ४३५ रुपैंयाँ र संचालक शुसिलकुमार बस्न्यातले प्रतिनिधित्व गरेको ओम साईराम साकोस काठमाडौंले मात्र ३७ हजार योगदान गरेको छ ।

त्यसैगरी संचालक लक्ष्मि सापकोटाले प्रतिनिधित्व गरेको महालक्ष्मि साकोस, बिराटनगरको कोषमा योगदान शून्य छ भने संचालक सीता ढकाल पौड्यालको प्रतिनिधित्व रहेको युनाइटेड गोर्खा साकोस काठमाडौंको पनि कोषमा योगदान शून्य छ।

संचालक ज्ञानु पौड्यालले प्रतिनिधित्व गरेको जनउत्थान साकोस, रुपन्देहीको भने कोषमा सवैभन्दा धेरै ७९ लाख ४८ हजार ७६६ रुपैंयाँ छ ।

संचालक शेभाकुमारी राउतले प्रतिनिधित्व गरेको  निजगढ महिला साकोस निजगढ र संचालक दिप्ती शाहीले प्रतिनिधित्व गरेको नगरिक साकोस धनगढी कैलालीको पनि कोषमा योगदान शून्य छ ।

संचालक गोपालप्रसाद गौतमले प्रतिनिधित्व गरेको किसान साकोस गैडाकोटको ७ लाख योगदान छ भने संचालक खेमराज सुवेदीले प्रतिनिधित्व गरेको सहयात्री साकोस काठमाडौं, नवराज अर्यालले प्रतिनिधित्व गरेको पिसल्याण्ड साकोस, काठमाडौं र संचालक देवकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गरेको मुनाल साकोस काठमाडौंको योगदान शून्य छ।

संचालक शालिकराम ढकालले प्रतिनिधित्व गरेको किसान कल्याण साकोस, सुनसरीले भने कोषमा ६ लाख ४४ हजार १५१ रुपैंयाँ योगदान गरेको छ । संचालक बीरबहादुर रावत भोटेले प्रतिनिधित्व गरेको हिमाली साकोस, सुर्खेतको कोषमा योगदान छैन ।

त्यसैगरी लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक इन्द्रराज ज्योती पौडेलले प्रतिनिधित्व गरेको नेपालकै नमुना मानिएको विकू साकोस, गैंडाकोटको पनि स्थिरीकरण कोषमा योगदान शून्य छ ।

यसैगरी लेखा समिति सदस्य हेमराज विष्टले प्रतिनिधित्व गरेको चौघारी साकोस बझाङको पनि कोषमा योगदान छैन भने सदस्य दुर्गा तिवारी सञ्जेलले प्रतिनिधित्व गरेको महिला अभियान साकोस, भक्तपुरले २ लाख ११ हजार २८ रुपैंयाँ योगदान रहेको छ ।

कोष सम्वन्धि के छ सहकारी ऐनमा ब्यवस्था ?

सहकारी ऐन २०७४ मा स्थिरीकरण कोष स्थापना सम्वन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको संचालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरु मिली एक स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

कोषमा इच्छुक सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघमा सदस्य रहेका सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक,  राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, मन्त्रालय, नेपाल सरकारका अन्य निकाय र अन्तराष्ट्रिय सहकारी संघहरुको योगदान रहन सक्ने उल्लेख छ ।

किन बढेन कोषमा आकर्षण ?

कोष नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघमा रहने र संघका अध्यक्ष कोषको पनि अध्यक्ष तथा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोषको सदस्य सचिव रहने ब्यवस्था पनि सहकारीकर्मीको आन्तरिक बिवादित रहेको पाइन्छ।

सहकारकिर्मीका अनुसार कोष बच तथा ऋण काम गर्ने सहकारीकोलागि हुनुपर्ने भनाइ छ । तर हाल संचालनमा रहेको कोष नेफ्स्कूनका सदस्इ संस्थाकालागि मात्र भएको सहकारीकर्मीको गुनाँसो छ ।

कोषमा संस्थाको योगदानको विषयमा पनि सहकारीकर्मीले नरुचाएका कारण आकर्षण नबढेको सहकारीकर्मीको भनाई छ । कोषमा ५ प्रतिशत योदान गर्नुपर्ने भएकोले उक्त प्रतिशत बढी भएको विषय उठाइरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी कोष संचालनको विषयमा कानुनी ब्यवस्था संसोधनको माग उठेको पाइन्छ ।

कोषमा सवै बचतको काम गर्ने संस्था सहभागी हुन पाउने विषय र नेफ्स्कूनले आफ्ना सदस्य माझ मात्र कार्यान्वयन गरेको विषय पनि सहकारीकर्मीले नरुचाएको सहकारीकर्मीको भनाइ छ । कोषको दोस्रो समिक्षा बैठकमा पनि कोष संचालनमा कानुनी जटिलता भएकोले संसोधनको माग उठाइएको थियो ।

के छ कोषमा आवद्ध हुने प्रावधानहरु

कोषमा आवद्ध हुन कम्तिमा पाँच आर्थिक वर्ष कार्यसञ्चालन गरि वार्षिक लेखापरिक्षण सम्पन्न गराएको, तोकिएका समयभित्रै अघिल्ला दुईवर्षको वार्षिक साधारण सभाका बैठक सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी कूल सम्पतिको न्यूनतम् पाँच प्रतिशत सस्थागत पूँजी रहेको, अघिल्ला दुई वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको हुनुपर्ने छ।

त्यसैगरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्ड अनुसार उच्च जोखिममा नरहेको, निवेदन दिंदाका बखत नियामक निकायको निगरानी सूचीमा नगरेको वा शीघ्र सुधार कारवाहिमा सूचीकृत नभएको हुनुपर्ने छ ।

विभागले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध भएको, संस्थागत पूँजी २.५ प्रतिशत भएमा पनि ३ वर्षभित्र ५ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरि आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको लगायतका प्रावधान रहेका छन् ।

कोष संचालन सम्वन्धि सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझाव

सहकारीमा बचतकर्ता सदस्यको बचत सुरक्षणको प्रत्याभूति गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ बमोजिमको सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गरी बचतकर्ताको वचत सुरक्षण गर्ने ।

कोषको न्युनतम चुक्ता शेयर पुँजी बापत नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने रकम निकाशा गर्ने । सहकारी संस्थाहरुको सहभागिता सम्बन्धमा पहिलो वर्षमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैकले आफ्नो कूल सम्पत्तिको ०.०५% ले हुन आउने रकम कोष स्थापना भएको मितिले ३ महिनाभित्र कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने ।

त्यसपछिका वर्षका लागि आफ्नो कूल सम्पत्तिको ०.०१% ले हुन आउने रकम हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । साथै उक्त कोष नेपाल सरकाले नै उपयुक्त संयन्त्र बनाई संचालन गर्ने गरी नियामावली परिमार्जन गर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।