काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रारम्भिक संस्था र केन्द्रीय संघ गरी दुई तहको मात्र संरचना बनाउने प्रस्तावप्रति बचत संघहरुले विरोध जनाएका छन् । सोमबार वागमती प्रदेशका बचत संघहरुले संयुक्त रुपमा गरेको ‘जिल्ला बचत संघको आवश्यकता र भूमिका विषयक गोष्ठी’ ले सहकारी ऐनमा समेत व्यवस्था नभएको दुई तहको सहकारी संरचनाको बहसको औचित्य नभएको निश्कर्ष निकालेको हो । 

गोष्ठीले प्रारम्भिक संस्था जिल्लामा, जिल्ला संघ प्रदेशमा र प्रदेश संघ केन्द्रमा सदस्यता लिने स्पष्ट तहगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, केन्द्रले प्रदेशको प्रदेशले जिल्ला संघको र जिल्ला संघले प्रारम्भिक संस्थाहरुको क्षमता विकास, सुशासन प्रवर्धन एवं बहस पैरवी मार्फत दीगो सहकारी संचालनमा काम गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । 

यस्तै जिल्लाका प्रशासन, अदालत, अस्पताल, हुलाक कार्यालय जस्ता अन्य जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरु समेत क्रियाशील रहेको अवस्थामा सहकारी अभियान भित्रको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको जिल्ला बचत संघको बारेमा अनावश्यक विषय उठान गर्नु नपर्ने, सहकारीको अनुगमनका लागि सहकारी सुपरिवेक्षण बोर्ड गठन गर्ने तथा कार्यान्वयन तहको क्रममा जिल्ला स्तरको संघसंग समन्वय हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने, सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए बमोजिम मात्र आयकर व्यवस्था र व्याजकर ५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने, साथै सहकारी संस्थाहरुले आबद्ध संघ तथा बैंकमा गरेको बचत कारोबारमा प्राप्त व्याजको श्रोतमा अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने समेत गोष्ठीले माग गरेको छ । 

यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघिय कानुनमा बाझिने गरी तोकिएका कर दस्तुर तथा अन्य व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, संघहरुबिच सहकारी ऐन, नियमावली र नेपाल सरकारले जारी गर्ने निर्देशिका र निर्देशनहरुमा साझा धारणा निर्माणका लागि घुम्ति बैठक, समीक्षा, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, बहस पैरवी निरन्तर संचालन गर्ने र प्रारम्भिक संस्था र संघहरुबिच एकता, सद्भाव, सहअस्तित्व, हार्दिकता र सहकार्यलाई निरन्तरता कायम गर्नुको साथै सदस्यहरुको बचत सुरक्षणको प्रत्याभूती गर्ने गराउने निश्कर्ष निकालिएको छ । 

बागमती प्रदेश भित्रका १३ वटा जिल्ला बचत संघहरु सहकारी सुधार सुझाव कार्यदललाई सुझाव पेश गर्नका लागि गोष्ठी आयोजना गरेको हो । सुझाव पेश गर्नका लागि संघहरुमा आवद्ध सदस्य संस्थाहरुको सर्वेक्षण समेत गरेको थियो । त्यसका आधारमा गोष्ठीबाट निश्कर्ष निकालिएको र उक्त निश्कर्ष कार्यदललाई बुझाइने जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिपक पनेरुले जानकारी दिए ।