काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी समाधानका उपायबारे सुझाव दिन गठित ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरेको छ । गत बैशाख २३ गते गठन भएको कार्यदललाई सुरुमा २ महिनाको समयसीमा  दिइको थियो ।

कार्यदलले गत असार २६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि पुनः एक महिना म्याद थप गरिएको हो । थप गरिएको म्याद साउन २६ गते सकिएपनि हालसम्म कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । ‘प्रतिवेदन लेखन करिब करिब अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका छौं’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘अब मिटिङ राखेर प्रतिवेदन निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ ।’ तर, कहिले मिटिङ बस्ने भन्नेबारे भने अन्यौल रहेको उनले बताए ।

सरकारले आन्दोलनरत सहकारी पिडितसँग सम्झौता गर्दा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार कार्यदलको बैठकमा पिडितका तर्फबाट तीन जना समेत सहभागि हुदै आएका छन् । उनीहरुले कार्यदलको प्रतिवेदनमा बचत फिर्ताको उपाय समेत उल्लेख गर्न दवाव दिएपछि ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ ।

पिडितहरुले सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिन सरकारले निक्षेप सुरक्षण कोषमा पैसा लगानी गर्नुपर्ने र सहकारीका संचालकहरुलाई कारवाहीका प्रावधानमा कडाइ गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य छन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी २ जना सदस्य तथा संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव छन् ।

कार्यदललाई सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी समाधानका उपायबारे सुझाव पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ । यसैगरी सहकारीको नियमनका लागि गठन गर्न लागिएको दोस्रो तहको नियामक (एसटिआई) निकायको खाका समेत कार्यदलले बनाउनेछ ।