काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको माइतिघरमा मण्डलामा आन्दोलरत सहकारी पिडितहरुसँग ७ बुँदे सहमति गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा विहिबार मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरे तथा सहकारी पिडितहरुको सहमतिपछि २ महिनादेखि जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

सहमति अनुसार सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलमा सहकारी पिडितको तर्फबाट अधिकतम ३ जनासम्म आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको काम अगाडी बढाउने, कर्जा असुली प्रकृयालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरणको स्थापना  गर्ने प्रकृया तत्काल अगाडी बढाउने सहमति गरिएको छ । 

सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति विसंगति हटाइ सहकारीको मुल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने र ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोाित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कायान्वयन गर्न समस्याग्रतस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति भएको छ । 

पिडितहरुले विहिबार पनि माइतिघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग धकेलाधकेल हुँदा केही आन्दोलनकारी घाइते समेत भएको बताइएको छ ।