काठमाडौं । सहकारीको नियमन सुपरिवेक्षण गर्न विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजिकरण गर्ने भएको छ । आईतबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले बजेटमा उल्लेखित ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहजिकरण गर्ने उल्लेख गरेको हो ।

‘आर्थिक वर्ष २०८० / ८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यसअघि गत विहिबार संघिय संसदको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राविधिक सहयोग मात्र गर्ने बताएका थिए । सहकारी ऐन २०७४ मा भने ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्नेछ भन्ने ब्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक वित्तीय संस्था ऐनमा सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै केन्द्रीय बैंक पन्छिदै आएको छ ।