काठमाडौं । सहकारी सिद्धान्त र ऐन अनुसार संस्थाहरुमा सेयर रकमका आधारमा सदस्यहरुलाई विभेद गर्न पाइदैन । सेयर रकम जति भएपनि संस्थाको निर्णय प्रक्रिया र सेवा सुविधामा समान अधिकार पाउनुपर्छ । तर, उत्कृट सहकारीका रुपमा राष्ट्रिय पुरस्कारहरुबाट सम्मानित भएको झापाको नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी) ले सिद्धान्त र ऐन विपरित सदस्यलाई सेयर रकमका आधारमा विभेद गरेको पाइएको छ ।

एनएमसीले आफ्ना सदस्यहरुलाई सहयोग गर्नका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन गरेको छ । कार्यक्रममा संस्थाले सदस्यहरुबीच विभेद गर्दै सेयर रकमका आधारमा मात्र कल्याणकारी सुविधाहरु दिने गरेको छ।

संस्थाले सदस्यको मृत्युमा राहत सुविधा, दीर्घरोग उपचार सुविधा, प्राकृतिक प्रकोपमा सहयोग जस्ता विभिन्न घटनाव्रmममा राहत सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । तर, यी सुविधाहरुमा भने सेयर रकमका आधारमा विभेद छ ।

संस्थाले ५ हजार रुपियाँभन्दा माथि सेयर हुने सदस्यको मृत्युमा २५ हजार र १० हजारसम्म सेयर कायम हुने सदस्यको मृत्युमा परिवारलाई ५० हजार रुपियाँ राहत सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । तर, ५ हजारभन्दा कम सेयर कायम भएका सदस्यहरु भने अहिलेसम्म राहत सुविधाबाट बञ्चित छन् ।

प्रक्रिया नपुर्याउदा विवादमा

संस्थाले चालू आर्थिक वर्षदेखि १ हजारभन्दा बढी सेयर रकम रहेको सदस्यलाई कल्याणकारी कार्यक्रममा सहभागी गराउने भन्दै सदस्यको खाताबाट ७ सय रुपैयाँ झिकेर ‘सदस्य कल्याणकारी कोष’मा राखेपछि विवादमा तानिएको छ । संस्थाले यसबारेमा साधारणसभा कुनै निर्णय नगरेको र सदस्यलाई समेत जानकारी नदिएको भन्दै विरोध भएपछि दुई दिनमै निर्णय फिर्ता लिएर पैसा फिर्ता गरेको जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशका निमित्त रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्री संस्थाले प्रक्रिया नपुर्याई कल्याणकारी कार्यक्रमका लागि पैसा तानेको पाइएको बताए । ‘संस्थाले साधारणसभाबाट निर्णय नगरी र सदस्यको जानकारीबिना पैसा तानेको पाइयो’ उनले भने, ‘यसबारेमा स्पष्टिकरण माग्दा पैसा फिर्ता भइसकेको जानकारी आएको छ ।’ उनले सदस्यलाई सेयर रकमका आधारमा विभेद गर्न नपाउने र शेयर रकमको आधारमा कल्याणकारी सुविधा दिने प्रावधान कानुन विपरित हुने स्पष्ट पारे ।

सदस्यलाई कल्याणकारी सुविधामा भइरहेको विभेद कानुन विपरित रहेको विषय संस्था स्वयंमले पनि स्वीकार गरेपनि यसलाई सच्याएको छैन । ‘सदस्यहरुलाई सेयर पुँजीका आधारमा राहत सुविधामा विभेद हुनु न्यायसंगत नहुने ठहर गर्दै यस वर्षदेखि १ हजारभन्दा माथि सेयर कायम भएका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई ५० हजार मृत्यु राहत र सदस्यका बाबु, आमा, छोरा वा छोरी वा दम्पत्तिको मृत्युमा १० हजार शुद्धयाई खर्च बापतको सुविधा उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि सदस्यहरुबाट ७ सय लागत सहभागिता गराउने र अपुग रकम संस्थाले बहन गर्ने गरी यसै आर्थिक वर्षबाट नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा कार्यान्वयन प्रक्रियाप्रति केही सदस्यहरुले गुनासो र असहमति जनाएको पाइयो’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

संस्थाले एक हजारमाथीका सदस्यलाई दिने कल्याणकारी कार्यक्रम स्थगित गरेपनि गैरकानुनी रहेको पुरानो कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता नै दिएको छ । ‘सदस्यकै हितका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भएतापनि सम्बन्धित सदस्य उक्त सुविधाका बारेमा सहमत नहुँदासम्म कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै यस विषयमा आगामी दिनमा सदस्यहरुसँग थप छलफल र अन्तरक्रियाका माध्यमबाट अन्तिम निर्णयमा पुग्ने गरी हाललाई सदस्य कल्याणकारी कोष सम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गर्दै उक्त कोषमा सदस्यको खाताबाट योगदान गराइएको रकम आजैका मितिमा फिर्ता गराई सदस्यको बचत खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘सदस्य मृत्यु राहत र शुद्धयाई खर्चसँग सम्बन्धित साविकको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइने छ ।’