काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रका समस्याहरुको समाधानका लागि सहकार्य गर्न नियामक निकायहरुको संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको हो । सहकारीमा देखिएका सम्भावना उजागर गर्न तथा आगामी दिनमा आउने समस्या  समाधान गर्नका लागि साझा प्रयासका लागि संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरिएको गरिएको छ ।

संघिय रजिष्ट्रारको संयोजकत्व रहने समितिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण, अर्थ, गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन् । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कूनका प्रतिनिधिहरु पनि सदस्य रहेनछन् । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहेन समितिको बैठक प्रत्येक महिनाको एक पटक बस्नुपर्ने ब्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

सहकारीमा समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरुबिच सहकार्य आवश्यक रहेकाले संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतिले बताए । ‘सहकारीको विषयहरु क्रस कटिङ भएकाले विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ’ उनले भने, ‘सबै सरोकारवाला बिच सहकार्य भए काम गर्न सजिलो हुने भएकाले संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।’