छरिएर रहेका स–सानो पुँजी संकलन गर्दै ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्र र विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच पु¥याउनमा सहकारीको योगदान ठूलो छ । अहिले समस्या देखिएका सहकारीको संख्या भनेको अत्यन्त न्यून छ । ३० हजार सहकारीमध्ये डेढ/दुई सय वटामा मात्र समस्या देखिएको होला । त्यसलाई सुधार गरेर अघि जानुपर्छ । सहकारी महासंघले कोशी, मधेस, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा गरेको अध्ययनमा र  वित्तीय पहुँच पु¥याउने कुरा होस् या गरिवी न्यूनिकरणमा सहकारीको योगदान ठूलो देखिएको छ । त्यसैले नेपालमा वित्तीय पहुँचको विस्तारमा सहकारीले पु¥याएको योगदान मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ । 

अहिले सहकारीको अनुगमन नियमनको बलियो बनाउने कुरा आएको छ । सहकारी स्वनियमनमा चल्ने क्षेत्र भएपनि हामीकहाँ सदस्यहरु त्यस अनुसार सचेत छैनन् । त्यसैले पनि नियमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय आएको हो । अहिले सहकारीको अनुगमन बढाउनका लागि दोस्रो तहको नियामक बनाउने कुरा उठेको छ । यसमा हामी पनि सकारात्मक छौं । तत्कालै गठन गरेर अनुगमनको काम अघि बढाउन जरुरी छ ।

यसैगरी अहिले सहकारीहरुले आफै वालेट सेवा चलाउन पाएका छैनन् । त्यसका लागि भुक्तानी फस्यौट ऐन २०५५ संसोधन गरेर राष्ट्रिय सहकारी सहकारी बैंक र मापदण्ड पुगेका अन्य केन्द्रीय संघहरुलाई पनि पिएसओ संचालनका लागि अनुमति दिनुपर्छ । यो विषय हामीले अघिल्ला वर्षहरुमा पनि उठाउदै आएका छौं । यसतर्फ मौद्रिक नीतिको ध्यान पुगोस् भन्ने चाहान्छौं । 

यसैगरी सहकारी ऐन–२०७४ मा उल्लेख भएका सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषहरु कार्यान्वयमा आएका छैनन् । यसलाई तत्कालै अघि बढाउन जरुरी पनि छ । यसबारे पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरोस् । सहकारी बैंकलाई नेपाल क्लियरिङ हाउसको सदस्यता पाउनुपर्छ, विभिन्न प्रकारका सहूलियत कर्जाहरु राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, केन्द्रीय संघहरुमार्फत पनि परिचालन हुनुपर्छ । अहिले राज्यले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि प्रदान गर्दै आएको सहूलियत कर्जा सहकारीमार्फत पनि परिचालन हुनुपर्छ । ब्याज अनुदानसहितको कृषिलगायतका सहूलियत कर्जाहरु सहकारीमार्फत पनि परिचालन गर्न पाउने ब्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारी बैंकलाई पूर्ण बैंकिङ कारोबारको अनुमति पाउनुपर्छ । यस्तै सहकारीहरुले पनि रेमिट्यान्सको कारोबार गर्न पाउने प्रावधान, कृषि तथा पशुबिमा र क्षतिपूर्ति दिने काम र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण पनि सहकारीमार्फत अघि बढाउनुपर्छ ।

अहिले सरकारले सहकारीलाई संकुचित गर्ने गरी बचत संकलनमा क्यापिङ लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा रहेको विधयेकमा २५ लाखसम्म बचत गर्न पाइने गरी सिमा तोकिएको छ । बरु सहकारीको अनुगमन नियमन प्रभावकारी बनाऔं तर क्यापिङ लगाउने विषय हटाउनुपर्छ । 
 

(नेपाल व्यवस्थापन संघद्धारा आयोजित मौद्रिक नीति सम्बन्धी अन्तरक्रियामा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)