काठमाडौं । स्थानिय र प्रदेशबाट बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन गर्ने अधिकार फिर्ता ल्याउन सरकारलाई दवाव परेको छ । सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदनले नेपालमा सहकारीको नियनकारी निकाय नै भद्रगोल रहेको र यसले नियमन समेत कमजोर भएको प्रतिवेदन बनाएपछि यसलाई सुधार गर्न सरकारलाई दवाव परेको हो । 

संविधानमा सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा समेटिएको छ । सोही अनुसार कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीको दर्ता, प्रर्वद्धन तथा नियमनको काम संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले गर्ने ब्याख्या गरिएको छ । संविधानको ब्यवस्था अनुसार संघिय सरकारले ६ वर्ष अघि नै आफूसँग रहेको सहकारीहरुको अभिलेख स्थानिय तहसम्म हस्तान्तरण गरिसकेको छ । जसका कारण ३० हजार सहकारीहरुमध्ये २३ हजार स्थानिय सरकार मातहतमा पुगेका छन् । यस्तै ६ हजार प्रदेश सरकारसँग र १२५ वटा मात्र संघमा रहेका छन् । 

एसिया प्यासेफिक गु्रप अन मनि लाउन्डरिङ (एपीजी) ले गत वर्ष गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा सहकारीका लागि ७६१ वटा नियामक निकाय एतिहासिक भएको भन्दै नेपालमा सहकारीहरुको नियमन भद्रगोल रहेको प्रतिवेदन लेखेको छ । त्यसपछि एपीजीसँगको बैठकमा सरकारले सहकारीका लागि बलियो नियामक बनाउने प्रतिवद्धता गरेकाले स्थानिय तथा प्रदेशबाट वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन संघमा फिर्ता ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ । 

एपिजिको प्रतिवेदनपछि सरकारले गत फागुनमै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारी ऐन संसोधनका लागि संसदमा विधयेक दर्ता गर्दै सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने र ठूला संस्थाहरुको सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 

राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उलंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीको संचालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार जरिवाना र कारवाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सहकारी क्षेत्रको दवावपछि विद्ययकमाथी छलफल नै सुरु भएको छैन । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा पनि छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाउने घोषणा गरिएको थियो । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एपिजिको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख भएकाले सहकारीको नियमन बलियो बनाउनुपर्ने दवावमा नेपाल रहेको बताउछन् । चालू आवको बजेटमा यसको घोषणा भएको र त्यसै अनुसार दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने पक्षमा आफुहरु रहेको उनको भनाइ छ ।