काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउन सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को  लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले सहकारी खेती, कृषिजन्य उत्पादनको ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण, अनुदान, सहूलियत कर्जा कार्यक्रमहरुमा सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यस्तै सहकारीको अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी बनाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ । 

हालसम ६ वटा प्रदेशले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् । कोशी प्रदेशमा भने सरकारको समिकरण नमिलेकाले अझै नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने अन्यौल छ । 

मधेस प्रदेश 
मधेस प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादकत्व बढाउनका लागि बाँझो र उपयुक्त जमिन खेतीका लागि सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विषेश उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र बनाउने घोषणा गरे । उनले आधुनिक खेतीका लागि सहकारीमार्फत प्राविधिक सेवा दिने, सहकारी क्षेत्रको समन्वयमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा नमुना जैविक फार्म स्थापना गर्ने र सहकारी तथा करार खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेश सहकारी प्रवर्धन नीति तर्जुमा गर्नुका सागै प्रदेश सहकारी नियमावली जारी गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । 

वागमती प्रदेश 
वागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरेका छन् । आर्थिक विकासमा सहकारी संस्थाहरुको भूमिकालाई प्रवर्धन गर्दै सहकारी संस्थाहरुको निमयमनलाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधन, ब्राण्डिङ र बजारीकरणमा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सहकारीसँग लागत साझेदारीमा मूल्य श्रंखला प्रवर्धन र कृषि बजार निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । 

गण्डकी प्रदेश 
प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २१ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चूनौतिको समाधान गर्न आवश्यक कानुन प्रवन्ध गर्दै रजिष्ट्रार कार्यालयको क्षमता बढाउने घोषणा गरेका छन् । यस्तै गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवाको सहज, सुलभ र नियमति आपूर्तिको व्यवस्था गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अघि बढाइने उनले बताए । प्रदेशको विकासको लागि निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारीलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार गर्ने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उत्पादन बढाउन सहकारीलाई परिचालन गरिने घोषणा गरे । उन्नत कृषि विउँ र नश्लमा सुधार गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, गुणस्तरिय विउँ, विरुवा तथा नश्ल भुरा उत्पादन गर्नका लागि सहकारीसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ । यस्तै प्रदेशको समग्र विकासका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य गरिने घोषणा गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेश 
कर्णाली प्रदेशले ‘मूल्यवान उत्पादन ः कृषकहरुलाई प्रोत्साहन’ भन्ने नारा सहित कृषि पेशामा संलग्न सहकारीलाई प्रोत्साहन दिने जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै  परिणाम तथा नतिजामा आधारित उत्पादन, संकलन, ढुवानी तथा बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । कृषि र बनजन्य उपजको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि लागत र परिमाणका आधारमा सहकारीलाई उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने र कृषि र वन उद्योगलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान र सहूलित ऋण कार्यक्रम निरन्तरता दिने उल्लेख छ । यस्तै सहकारीहरुको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका गरी सुशासनयुक्त सहकारी क्षेत्रको विकास गरिने, एक वडा एक उत्पादन सहकारी स्थापना गर्ने र श्रम सहकारीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको कार्यक्रम छ ।  

सुदुरपश्चिम प्रदेश 
सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्थानिय तह, निजी र सहकारीको साझेदारीमा खाद्यान्न भण्डार गृह खोल्ने घोषणा गरे । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वयमा उन्नत बर्णशंकर जातको विउँ उत्पादन गरी बिउ प्रतिस्थापन दरमा सुधार गर्ने, चक्लाबन्दीमा ब्यवसायीक खेती गर्न सहकारीलाई सहूलियत भाडादरमा बाँझो जमिन दिने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न सहकारीसँग साझेदारी गर्ने, सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा परम्परागत ज्ञान र मौलिक सिपमा आधारित साना र मझौला उद्योग स्थापनाका लागि संचालनमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेशभित्र रोजगारीको अवसर बढाउन सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, सिचाइ प्रणाली निर्माणमा सहकारीलाई सहभागी गराउने सरकारको योजना छ । यस्तै सहकारी संस्थाहरुको सबलीकरण, सुदृढीकरण तथा नियमन गर्दै उत्पादन र बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने र सहकारी संस्थाहरुको सुशासन प्रवर्धन प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।