काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले दोस्रो तहको अनुगमन संयन्त्रका निर्माणको खाका पनि बनाउने भएको छ । गत बैशाख २६ गते मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी कानुनी सुधारका लागि सुझाव दिने गरी कार्यदल गठन गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्व रहेको कार्यदलमा एक दर्जन सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला वालवालिका र जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य तोकिएको छ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी २ जना तथा संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ ।

समितिलाई सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी त्यसलाई समाधान गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा ‘समस्या समाधान संयोजन समिति’ बनाएर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेलगायतलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

महासंघले सरकारसँग अभियानप्रति लक्षित भएका भ्रामक गतिविधि र कार्यहरु विरुद्ध आवश्यक कार्वाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्काल  गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरि सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, बजार अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, करचुक्ता लिने म्याद थप गर्नुपर्ने, सहकारीलाई २ बर्षको कुलिङ पिरेड दिनुपर्नेलगायतका माग छन् ।