काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाहरुमा देखिएको तरलता अभावलगायतका समस्या समाधान गर्न गरेको मागप्रति सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासंघले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

मंगलबारदेखि नै माग पुरा नभएसम्म निरन्तर सबै जिल्लास्तरीय संघहरुमा ‘हामी आन्दोलनमा छौं’ भन्ने कालो व्यानर राख्ने, सबै सहकारी संघ÷संस्थाका कर्मचारीहरूले कालोपट्टी लगाएर कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया गोष्ठी, छलफल, तालिमलगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नभई भद्र अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

जेठ १३ गतेभित्र सबै जिल्लामा पूर्वतयारी भेला तथा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘जिल्लास्तरीय सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण संयन्त्र’ गठन गर्ने, जेष्ठ १४ गते विहान ९ः३० बजेदेखि ११ः३० बजेसम्म देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुलुससहित मागपत्र बुझाउने पनि कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यस्तै, जेष्ठ १६ गते विहान ११ बजे सहकारी विभाग, नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेशका सहकारी महाशाखामा सिठ्ठी जुलुस निकाल्ने, जेष्ठ १९ गते विहान ९ः३० देखि १२ बजेभित्र सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा धर्ना दिने पनि कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

यस्तै, जेष्ठ २१ गतेदेखि निरन्तर विहान ९ः३० बजेदेखि सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा रिले अनसन गर्ने भएको छ । सातै प्रदेशमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको आयोजनामा निरन्तर रूपमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वमा ‘सदस्यसँग संचालक कार्यक्रम’आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यदलका संयोजक ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका लागि मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपनि सुनुवाई नभएको भन्दै आफूहरूले पहिलोपटक शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न लागेको बताइन् ।

महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सहकारी अभियानप्रति लक्षित भएका भ्रामक गतिविधि र कार्यहरु विरुद्ध आवश्यक कार्वाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्काल  गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरि सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, बजार अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, करचुक्ता लिने म्याद थप गर्नुपर्ने, सहकारीलाई २ बर्षको कुलिङ पिरेड दिनुपर्नेलगायतका १३ बुँदा छन् ।