काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रमा यसअघि नै घोषणा गरेर कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमहरुलाई नै दोहोर्याएको छ । विगतमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका घोषणाहरुमा उल्लेख भएपनि कार्यान्यनमा चासो नदिएका कार्यक्रमहरुलाई यस वर्ष पनि समेटेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संघसंस्था अनुगमन, नियमन, संस्थागत सुशासन प्राप्ती तथा एकिकरण र बचत तथा लगानीको सदुुपयोग तथा सुरक्षा गर्न आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ ।

विगत वर्षहरुमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरुको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनेलगायतका घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा भएपनि यसलाई कार्यान्वयनमा भने सरकारले चासो दिएको छैन । जसले गर्दा सरकारको कार्यक्रम घोषणामै सिसित छ ।

उल्टो सहकारीहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन नहुँदा जोखिम बढिरहेको छ । सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत पनि जोखिममा परिरहेको छ । तर, यसप्रति सरकार संवेदनशिल भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा कहिले सेकेन्ड टायर इन्टिच्युसन तथा कहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले जिम्मेवारी दिने घोषणा भएपनि कार्यान्वयनमा वेवास्ता हुदै आएको छ ।

यसैगरी नीति कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको पुर्नसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई उत्पादन र श्रम क्षेत्रमा केन्द्रीत गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवहारिक रुपमा असम्भव कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । सरकारले उत्पादन र श्रम क्षेत्रका लागि छुट्टै सहकारी दर्ता गर्दै आएको छ ।

यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा उपयोगमा नआएको बाझो जमिनमा कृषि खेती प्रवद्र्धन गर्न युवालक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई सहकारी र सामुदायिक खेती प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

यो पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । यसैगरी सरकारले पहिलो पटक सहकारी नीति संसोधनको घोषणा पनि गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ जारी भएपनि त्यस अनुसार सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई अघि बढाउन भने सकेको छैन।