काठमाडौं । तरलता अभावलगायतका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न सहकारीका संचालकहरुले दवाव दिइरहेका बेला सरकारले भने सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल–२०८० को सुझावका आधारमा मात्र काम गर्ने भएको छ।

गत बैशाख २६ गते मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी कानुनी सुधारका लागि सुझाव दिने गरी कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा मात्र काम अघि बढाउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।

‘हामीले पठाएको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ’ उनले भने, ‘त्यसले दिएको सुझावका आधारमा सुधार कार्यक्रम अघि बढाउछौं ।’ तर, निर्णय भएको एक सातासम्म पनि समितिको काम अघि बढेको छैन । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयमा नआएको सचिव रेग्मीले बताए ।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति बनाउने गरी कार्यविधि बनाएको छ । जसमा सहकारी, अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधित्व रहेने र विज्ञ व्यक्ति समेत संचालक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिलाई सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी त्यसलाई समाधान गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा ‘समस्या समाधान संयोजन समिति’ बनाएर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेलगायतलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

जेठ २ गतेसम्म माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएपनि सरकारले यसलाई सुनुवाई गरेको छैन । समयसीमा सकिदा पनि सम्बोधन नभएपछि महासंघलाई आन्दोलनमा जान आन्दोलनमा जान महासंघलाई दवाव परेको छ । ‘सहकारी वचाऔं अभियान’ को नाममा संगठित भएका सहकारीका संचालकहरुले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न महासंघलाई दवाव दिइरहेका छन् ।

मंगलबार बसेको महासंघको संचालक समितिको बैठकले भने संयोजन समितिको नाम परिवर्तन गरी ‘समस्या समाधान संयोजन कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको बैशाख ७ गतेसम्म समस्या समाधानका लागि समन्वय गर्ने र त्यसपछि मात्र आन्दोलनबारे आवश्यक निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

महासंघले सरकारसँग अभियानप्रति लक्षित भएका भ्रामक गतिविधि र कार्यहरु विरुद्ध आवश्यक कार्वाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्काल  गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरि सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, बजार अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, करचुक्ता लिने म्याद थप गर्नुपर्ने, सहकारीलाई २ बर्षको कुलिङ पिरेड दिनुपर्नेलगायतका माग छन् ।