काठमाडौं । सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर सडक संघर्षको चेतावनी दिएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ आन्दोलनमा जाने÷नजाने विषयमा विभाजित भएको छ । बुधबार बसेको संचालक समितिको बैठकमा केही संचालकहरुले पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार आन्दोलनमा जानुपर्ने बताएपनि केही संचालकहरुले यसबाट गलत सन्देश जाने भन्दै विरोध गरेपछि कार्यदलमार्फत निर्णय गर्ने सहमति भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

महासंघको बैंठकले बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा ‘समस्या समाधान संयोजन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि महासंघले मल्लकै संयोजकत्वमा समस्या समाधान संयोजन समिति बनाएको थियो । समिति तीन सदस्यीय मात्र रहेकोमा त्यसमा केन्द्रीय संघ, सहकारी बैंकलगायतको प्रतिनिधित्व गराई ११ सदस्यीय पुर्याइएको छ । 

यसअघि समितिले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेका साथै प्रदेशहरुमा पनि सहकारी मन्त्री र रजिष्ट्रारहरुलाई बैशाख १७ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएको थियो । 

महासंघले दिएको अल्टिमेटम मंगलबार सकिएको छ । अल्टिमेटमको अन्तिम दिन मंगलबार यसबारेमा समिक्षा गर्न र भावी कार्यक्रम तय गर्नका लागि महासंघले संचालक समितिको बैठक बोलाएको थियो । तर, आन्दोलनकारीको माग अनुसार बैठकले आन्दोलनमा जाने घोषणा भने गर्न सकेन । 

महासंघको विनियम अनुसार समितिको नाम परिवर्तन गरी कार्यदल बनाइएको, सदस्यहरु बढाइएको र यसैले भावी कार्यक्रम तय गर्ने महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेँलले जानकारी दिए । ‘कार्यदलले एक साता समस्या समाधानका लागि काम गर्छ’ उनले भने, ‘सम्बोधन नभएमा आगामी योजना पनि बनाउनुहुन्छ ।’

सोमबार मात्र महासंघमा बसेको समन्वय समितिको मिटिङले भने मंगलबार महासंघको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै आन्दोलन परिचालन कमीटी समेत बनाउने निर्णय गरेको थियो । 
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सहकारी अभियानप्रति लक्षित भएका भ्रामक गतिविधि र कार्यहरु विरुद्ध आवश्यक कार्वाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्काल  गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरि सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, बजार अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, करचुक्ता लिने म्याद थप गर्नुपर्ने, सहकारीलाई २ बर्षको कुलिङ पिरेड दिनुपर्नेलगायतका १३ बुँदा छन् ।