काठमाडौं । १० वटा राजनीतिक दलको गठबन्धनमा बनेको सरकारले उत्पादन बृद्धि, गरिवी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनका लागि सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।

विहिबार संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेका हुन् ।

सरकारको प्राथमिकतमा  आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधिन सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

विद्ययेकमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी ऐन संसोधन गरी ५० करोड भन्दा बढि कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिने र सहकारीमा प्रतिसदस्य २५ लाख रुपैयाँ बचतको सिमा तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । बचतमा सिमा तोक्ने प्रावधानको सहकारी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएको छ । यस्तै सांसदहरुले पनि यसलाई हटाउनका लागि संसोधन प्रस्ताव गरेका छन्।

सरकारको प्राथमिकतामा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने । कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।

कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने ।

मल कारखाना स्थापना गर्ने । कृषि बिमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालिनालीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने । किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने । कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चिता गर्ने समेत बताइएको छ ।