मुलुकमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गरी उच्च लाभ लिने उद्देश्य सामान्य हो । यस्ता स्रोतको उपयोगमा राज्य वा व्यक्तिको प्रमुख भूमिका हुने विषय राजनीतिक पद्दतिमा भर पर्दछ । स्रोतको सामाजिकरणद्वारा जनतालाई फाईदा पु¥याउने उद्देश्य समतामुलक पद्दतिले अगाल्छ ।

व्यक्तिको हैकम रहने पद्दतिमा अवश, खुबि र क्षमताका आधारमा स्रोत र साधनको स्वामित्व निहित हुन्छ । यस्तो समाजमा आर्थिक बिषमता बढी हुन्छ । राज्य नियामकीय भूमिकामा हुन्छ । नियामकिय भूमिकालाई निहित लाभका निम्ती प्रयोग गरि दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तीले बढवा पाएमा आर्थिक सामाजिक विभेदले विद्रोह सिर्जना गर्छ ।

नेपालमा जनताको आम्दानीको श्रोत मूलतः निजी स्वामित्वमा रहेको सानो जातको बाहुल्य रहेको निर्वाहमुखी कृषि हो । त्यसबाट उब्जेको उत्पादन, कृषि उपज, जिवजन्तुका सह उत्पादन विक्रिबाट नगदको गर्जो टार्ने निर्वाहमुखी व्यवसाय हो । आज वैरिका निम्ति घरेलु उद्योगका उत्पादन नै प्रयोग गरिन्छ ।

आंशिक रुपले कृषि श्रमबाट फुर्सद पाएका बेला छिमेकी देशमा अनौपचारिक÷औपचारिक श्रमका माध्यमबाट आर्जन गरी प्राप्त नगदबाट पारिवारिक गर्जो टारियो। सुगौली सन्धीपछि नेपाली युवालाई भारतिय÷बेलायती सेनामा भर्ति गरिएबाट प्राप्त आम्दानी पनि नगद खर्चका लागि खाँचो टार्ने माध्यम बन्यो । नेपाली जनताको पेशा र व्यवसायमा राजनीति प्रभाव भने रहेको छ।

राणाकालिन जहानिय शासन व्यवस्थामा जमिनको स्वामित्व किसानहरुको हातमा रहे पनि ठूलो परिमाणमा शासकहरुकै हुन्थ्यो । तिरोभरो गरी जोत कमाई गर्ने कृषकको आम्दानीले पारिवारिक आवश्यक्ता पुरा गर्न पनि कठिन थियो । तर बिर्ता पाएका घर परिवार भने कृषि श्रमिकहरु कारा (ज्याला रहित) का रुपमा सम्पूर्ण कृषिकर्म गर्न लगाई आम्दानी लिन्थे ।

यस्तो कामका लागि पहाडतिर जिम्मुवाल / मुखिया नियुक्त हुन्थे भने तराईतिर चौधरी जमिन्दार नियुक्त गरी केन्द्रको सामान्तको प्रतिनिधिको रुपमा विकेन्द्रित छोटे सामान्त खडा गरीएका थिए । कृषि र प्राकृतिक श्रोतमा आधारित आम्दानी यिनै प्रतिनिधि सामान्तमार्फत बटुली केन्द्रमा पठाईए पनि हिसाब किताव रहित ढंगले निजी स्वामित्वमा बदलिन्थ्यो । जहानिया शासनद्वारा नियोजित अर्थ व्यवस्थामा गैर कृषि गतिविधि शुन्य प्राय थिए । वरु कृषि आय पनि छिमेकी मुलुकमा थुपार्ने प्रवृत्तिको अवषेश हाल पनि पाईन्छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा जनताको सहभागिता हुनु पर्छ, राज्यले जवाफदेहितापूर्ण रुपले आर्थिक, सामाजिक विकासका लागी राजनीतिक कार्यादेश निश्चित गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा सहित अघि बढेपनि संक्रमणकालिन अवस्थाले अनुकुलता भएन ।

जहानिया शासन व्यवस्थाबाट प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लाग्दा लाग्दै अर्थतन्त्रले जति प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो पाउन सकेन । श्रोतको आधार जमिन भएको र स्वामित्व केन्द्रित भएका कारण असमानता बढेको अनुभुतिले बिर्ता उन्मुलनको अवधारणा पलाएको थियो ।

पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचनले जनताको नेतृत्वमा शासनभार आउने भएपछि शक्ति केन्द्रमा खलवति आउने अर्थात सामान्तवादी व्यवस्था नष्ट हुने भयले राजाले प्रत्यक्ष शासन गरी जस अपजस लिने हिसावले भारतमा प्रयोगमा ल्याउन तयार पारिएको दलविहिन पञ्चायति व्यवस्था ल्याइयो ।

३० वर्षे अभ्यासमा भूमिसुधार मार्फत जमिनको हदवन्दी तोकियो । अनिवार्य बचतको व्यवस्था भयो । यस्तो वचत स्थानीय विकासका निम्ति श्रोतका रुपमा लिने सैद्धान्तिक अवधारणा लागू हुन सकेन । हदबन्दीमा जालझेल भयो ।

२०१३ सालमा सुरु गरिएको सहकारी सदस्यहरुको पहलमा सहकारीका सिद्धान्तबाट चलिरहेका संस्थाहरुलाई साझामा परिवर्तन गरि सरकारी कार्यक्रमको रुप दिनु त्यसवेलाको कमजोरी थियो । 

कानून कार्यान्वयनमा जति जमिन सरकारले प्राप्त गर्यो त्यो पनि भूमिहिनका निम्ति वा औद्योगिक प्रतिष्ठानका निम्ति प्रयोग हुन सकेन । पञ्चायती शासन पद्धतिलाई आर्थिक आधारको खोजी गर्दा साझा संस्थाहरुको माध्यबाट ग्रामीण पुर्ननिर्माण र विकास गर्ने लक्ष्य राखियो । पहिचान राजनीतिक व्यवस्थाको नाममा दलविहिनता हुदै थियो ।

आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा साझा व्यवस्थाद्वारा जनसहभागिता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखियो । साझा व्यवस्था मौलिक व्यवस्था थिएन । ग्रामीण सहकारी संस्थाहरुलाई परिवर्तन गरी सदस्यात्मक रुपमा वृद्धि गरी सरकारी कार्यक्रमका रुपमा लादियो ।

वास्तवमा २०१३ सालमा सुरु गरिएको सहकारी सदस्यहरुको पहलमा सहकारीका सिद्धान्तबाट चलिरहेका संस्थाहरुलाई साझामा परिवर्तन गरि सरकारी कार्यक्रमको रुप दिनु त्यसवेलाको कमजोरी थियो । आर्थिक गतिविधिमा राजनीतिको प्रवेश नै साझा संस्थाहरुको अवसानको कारक बन्यो । सहकारी सस्थाकै रुपमा कृषि उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधनका क्षेत्रमा केहि योगदान थियो ।

साझामा परिणत भएपछि मूलतः रासायनिक मल वितरणको एजेन्सीमा तल्लिन हुने र राज्यको संरक्षण र सहयोगमा बढी भर पर्न पुग्यो । सहकारीको सिद्धान्त अनुसार सदस्यता प्रदान गर्ने, संस्थाको निर्णयमा जोड गर्ने स्वनियममा वस्ने विषय गौण हुन पुग्यो ।

केहि हदसम्म राजनीतिक व्यवस्था जोगाउने आर्थिक संयन्त्रका रुपमा साझा संस्थालाई लिईदा न त सहकारीताको अवधारणा फष्टाउन सक्यो न त व्यवस्थाको अपेक्षा पुरा गर्न सक्यो । राजनीतिक रुपले निर्वाचित बन्न पुगेपछि साझा संस्था भारका रुपमा परिणत भए ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनको मूल किलो दावी गर्ने नव उदारवादको हिमायती दल नेपाली कांग्रेसका थप एजेण्डा थिएनन् । राजनीतिक परिवर्तन नै पर्याप्त थियो । तर ग्रामिण अर्थतन्त्रको बर्चश्व रहेको मुलुकमा भुईसम्मै जनतालाई आर्थिक रुपले पनि सक्रिय बनाउनु पर्छ भन्ने धारणा सहित सहकारी ऐन–२०४८ ल्याइयो ।

वित्तिय श्रोत परिचालित गरी स–साना आवश्यकता परिपूर्ति गर्न र उत्पादन बजारीकरणका माध्यमबाट सदस्यको आर्थिक, सामाजिक उत्थानका लागी सहकारीमा सरिक हुने बातावरण बन्यो । तर, सरकारको नीति भने नव उदारवादबाट प्रभावित भै मित्र राष्ट्रहरुले नेपाली जनताको आत्मनिर्भरताको अभियानमा सहयोग पुर्याउन अनुदानमा दिएको उद्योग कलकारखाना निजीकरण गरीयो ।

भृकुटी कागज कारखाना २२.९८ करोडमा, हरिसिद्धि इटाटायल २१.४८ करोडमा, बाँसबारी २ करोड ९९ लाखमा व्यक्तिलाई बुझाइयो । यसै सिद्धान्तमा आधारित रही सहकारीताका माध्यमबाट उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने सैदान्तिक अवधारणामा नै कुठाराघात हुन थाल्यो । निजीकरण अर्थव्यवस्थाका कठिनाई हटाउने अचुक अस्त्र ठान्ने सरकारले सहकारीताको स–सानो कारोबार, सामुहिकतामा आधारित गतिविधिलाई नरुचाएको आभाष सरकारी नीतिमा देखिन थाल्यो ।

निजी क्षेत्रले पनि सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नितान्त साँघुरो हुन पुग्दा सहकारी फष्टाउन सकेनन । केहि सहकारी बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रित हुँदा र नियन्त्रण सवाल उठ्दा केन्द्रिय बैंकले पनि चासो दिनुपर्ने स्थिती आयो । सिमित बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका सहकारीको नियमन र निरिक्षण गर्न केन्द्रिय बैंकलाई उपयुक्त र सम्भव नदेखिएकाले सिमित बैंकिङ कारोबारको इजाजत दिन नसकिने व्यहोराको नीति सार्वजानिक गरियो ।

२०५६ चैत्रपछि केन्द्रिय बैंकले त्यस्तो इजाजत रोक्यो । बेला बखत सहकारीमा देखिएका समस्याको चर्चा गर्दा वित्तिय विषयमा केन्द्रिय बैंक बेखबर हुन मिल्दैन भनि निश्चित रकमको कारोबारी सहकारीलाई निगरानीमा राख्न बजेट वक्तव्य मार्फत निर्देशन दिइने गरेकै पनि छ ।

२०६२ / ०६३ को जन आन्दोलन जसलाई कतिपय कम्यूनिष्ट दलले जनवादी क्रान्ति र कतिपयले पूँजीवादी क्रान्तिको संज्ञा दिने गरेका छन् । नेतृत्व कसको थियो, कसले ठोस योगदान पु¥यायो भन्ने विषय पनि आ–आफ्नै छ । उक्त आन्दोलनले सामान्तवादको नेतृत्व गर्दै आएको राजसंस्थालाई च्युत गरि राजा रानीका नाउँमा रहेका केही चलअचल सम्पती राज्यको स्वामित्वमा ल्याइयो ।

राजालाई पूँजीपतिको कित्तामा धकेल्दै उद्योग सेवा र केहि व्यापारिक गतिविधिको अभिभावकिय भूमिकामा पुर्यायो । कुनै व्यवसायमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने र कुनै व्यवसायमा कर तिर्नै आलटाल गर्ने खबर सार्वजनिक भइरहँदा वर्गिय चरित्रमा पनि फरक आएको हो कि भन्ने भान पार्दछ ।

सामान्तवादबाट पूँजीवादमा अर्थव्यवस्था संक्रमण गरेको चर्चा चलिरहंदा अर्थव्यवस्थामा केहि चरित्रहरू नियाल्नु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो संविधानले गन्तव्य समाजवाद भन्ने दर्शायो । राजनीतिक परिवर्तनकारी दलहरु सबैको मतऐक्य रहेको समाजबाद सबैको टाउकोमा बस्ने टोपी हुन पुग्यो । श्रोत र साधनको पहुँचमा सबै तह र तप्काका नेपालीको पहुँच हुने विषयवस्तु संविधानमा अटायो ।

अर्थतन्त्रका संवाहकमा सरकारी र निजीक्षेत्र त थिएन सहकारीलाई पनि उतिकै महत्वको स्तम्भका रूपमा स्थापित गरियो । वास्तवमा संविधानको आशय अनुसार समाजवादमा जन श्रोत र साधन समिति वर्गमा मात्र थिग्रिने पद्धतिमा परिवर्तन खाँचो थियो ।

सामुहिकताका लागी सहकारी, उपयुक्त अवसर हुने भएकाले विगतका कमजोरी हटाई विशुद्ध सहकारीका मान्यतामा आधारमा संचालन गर्ने उद्देश्यले २०६९ मा सहकारी नीति, २०७४ मा सहकारी ऐन र २०७५ मा नियमावली बने । अन्य विषय सहित सहकारी मन्त्रालय पनि बन्यो । संस्थापक रूपले संस्था पनि बढ्यो । सबै किसिमका सहकारीले एउटा काम अनिवार्य रूपले गरे । त्यो हो बचत तथा ऋण कारोबार ।

अर्थ व्यवस्थालाई परिचालित गर्न वित्तिय श्रोतको आवश्यक्ता पर्दछ । अति आवश्यकिय क्षेत्रमा राज्यले अनुदानको व्यवस्था पनि गर्दछ । चर्चित अनुदान रासायनिक मलमा दिइने अनुदान रकम बढ्दै गए पनि समयमा कृषकको पहुँचमा नपुग्ने र उत्पादकत्व वृद्धिमा खासै योगदान पुगेको देखिदैन ।

आर्थिक वर्ष २०५८ / ५९ मा प्रमुख कृषि बालीको उत्पादन १.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा २०७८ / ७९ मा २.३ प्रतिशत हुने अपेक्षा लिइएको छ । उत्पादन वृद्धिमा विउँ, सिंचाई, मौसमको अनुकुलता आदि पनि कारक तत्व हुन तापनि दिगो उत्पादन वृद्धिका लागी निम्ती प्राविधिक टेवा लगायत महत्वपूर्ण छन् ।

उद्यम व्यवसाय संचालनका लागी निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा हेरौ । आर्थिक वर्ष २०५८ / ५९ मा सबै प्रकारका बैंकले निजीक्षेत्रलाई दिएको कर्जा बाँकी रु १ खर्व ३० अर्व ६१ करोड थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ (२० वर्षको अन्तरालमा सो अंक झण्डै ४७ गुना वृद्धि भै ४७ खर्बा १५ अर्व २३ करोड पुगेको छ ।

कर्जा लगानीले उत्पादन वृद्धि गर्न कच्चा पदार्थको आयात मूल्य अभिवृद्धि सहित निर्यात आयात प्रतिस्थापनद्वारा आन्तरिक उपयोग पनि बढाउँछ । व्यापार संरचनामा पनि अर्थतन्त्रको गतिशिलताका अन्यथा परिस्थितिले प्रभाव पार्दछ ।

२० बर्षको समिक्षा अवधिमा भारतसँगको व्यापार घाटा झण्डै १६ गुणाले बढेको छ । औद्योगिक कच्चा पर्दाथको आयात तुलनात्मक रुपले कम भएको हालको स्थितमा इन्धन र उपयोग बस्तुको आयातमा श्रोत खर्च भइरहेकै छ । अर्थतन्त्रको संरचनाका हिसाबले हेदा प्राथमिक क्षेत्र अन्र्तगत कृषि, वन र खानी वर्गिकरण गरिए अनुसार २०५८÷०५९मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको हिस्सा ३९ प्रतिशत थियो । आ.व. २०७८ / ०७२ मा २४.५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

२०५८ / ०५९ मा द्वितियक (उद्योग, विद्युत, पानी) र सेवा क्षेत्र एकै ठाउँमा समावेश छ र ६१ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको अंश छ । तर २०७८ / ०७९ मा आईपुग्दा द्वितियक क्षेत्रको १३.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ६१.८ प्रतिशत अंश कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा छ ।

यो आधारमा नेपाली अर्थ व्यवस्थामा आधारभूत परिवर्तनहरु आएका छन् तर यी परिवर्तन संस्थागत रुपले स्थायित्व दिनका लागि भन्दा पनि स्वस्फूर्त रुपले संरचना निर्माण गर्दै जाँदा देखा परेको परिस्थिती हो । उदाहरणका रुपमा देशमा ५३ हवाई मैदान छन् । संरचनाको निर्माण भयो तर धेरै उपयोगमा आएका छैनन् ।

सेवा क्षेत्रमा लस्की रहेको नेपाली अर्थतन्त्रको जग मजबुत छैन । परनिर्भतामा रमाई रहेको वर्तमान अवस्थाले अध्यारो भविश्यको संकेत गर्छ ।

सेवामा उपलब्ध विमानको सख्या ५२ मात्र भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । यो प्रवृत्तिले स्रोतको सु–विचारित उपयोग भएको छ भन्न सकिने अवस्था छैन । सेवा क्षेत्रमा लस्की रहेको नेपाली अर्थतन्त्रको जग मजबुत छैन । परनिर्भतामा रमाई रहेको वर्तमान अवस्थाले अध्यारो भविश्यको संकेत गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०५८ / ०५९ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादन ४ खर्ब २१ अर्ब ३३ करोड हुँदा जनसंख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४३३ थियो सो आधारमा प्रतिव्यक्ति आय रु १८ हजार १९९ थियो । त्यस्तै सार्वजनिक ऋण २ खर्व ९१ अर्ब ५८ करोडका आधारमा प्रतिव्यक्ति ऋण १२ हजार ६११ पर्न आउथ्यो ।

२० वर्षको अन्तरालमा अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८ / ०७९ मा आइपुग्दा ग्राहस्थ उत्पादन ४५ खर्व १६ अर्ब ९५ करोड, जनसंख्या २ करोड ९१ लख ६४ हजार ५७६ पुगेको आधारमा प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ६४ हजार ५९८ रुपैया र सार्वजनिक ऋण २० खर्ष १३ अर्ब ३० करोडलाई लिँदा प्रति व्यक्ति रु ६९ हजार पर्न आउँछ ।

राज्य संचालनमा आधारभुत न्युनतम मान्यताका आधारमा पनि हुन सकेन । बहुदलिय राजनैतिक आधारमा बहुलता स्विकार्दै गर्दा मुलुकको मर्मलाई बुझ्ने भन्दा क्षणिक फाइदामा रमाउने पद्दति बस्यो । नीतिहरु पराइले थोपरी दिएकालाई बिना विर्मश लागू गर्न सजिलो मान्यौ ।

मुलतः “बासिङटन कन्सेन्सस“ भनि विश्व भरि लादन खोजिएको उदारवादका उपकरणका रुपमा विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष लगायत अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरु अग्रसर भए । अब त दुई कदम बढ़ी नव उद्धारतबादको खोलामा राज्यको भूमिका खुम्चाउ निजी क्षेत्रलाई सबै सुम्प, बजेटघाटा बन्द गर, अनुदान खोज आदि । जब कि विश्व व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न अल्पविकसित देशलाई औद्योगिक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय आयको न्युनतम ०.७५ प्रतिशत प्रदान गर्ने उद्घोष गरे तर वचन पुरा गरेनन ।

उनीहरुले यिनै नीति लागू गर्दा कतिवर्ष परिक्षणमा बसे होलान् । अनुसन्धान गरे होलान । सबै मुलुकको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक परिवेश समान नहुने हुँदा सबैलाई मिल्यो भनि ल्याइदिएको नीति मेल खाँदैन । अहिले त “बासिङटन कन्सेन्सस’ पनि हावा खाइसकेको छ । आ–आफ्नै मुलुकको हित हेर्न व्यस्त रहेको संसारका अनौठा ग्राहक हामी भएका छौ अरुका अति सलक पालन गर्न ।

देशको राजनीतिक अस्थिरताका निम्ति विषयवस्तु भन्दा पनि नेतागणको मानसिकता जिम्मेवार छ । २००७ साल देखिको कान्छो परिर्वतन गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि आर्थिक विषयले प्राथमिकता नपाउनु नेतृत्वतहको विलासिता हो ।

नीतिको अस्थिरता, कार्यान्वयन तहको उदासिनता, जिम्मेवारीप्रतिको लापवाहीले आर्थिक समुन्नतिलाई रोकी रहेको छ । यो परिस्थितिमा नेपालको भौगोलिक पर्यावरण, भू–राजनीतिक सम्वेदनशिलतालाई मनन गर्दा आत्मिक बल अभिवृद्धिमा जोड नदिने हो भने नेपाली इमान्दार मेहनती र लगनशिल भए पनि अरुको दास बन्नपर्ने अवस्थाबाट उन्मुक्ति मिल्ने छैन ।

त्यसैले संरचनागत परिवर्तनबाट सुदृढ अर्थतन्त्र निमार्ण गर्न साना, मसिना कुराबाट शुरुवात गर्नुपर्छ । हाम्रो आधार हिजो कृषि थियो । त्यसैले ठुला ठूला संकट पनि कम क्षतिमा उम्कियौ । तर क्रमिक रूपले आधुनिकता, सुखी जिबनशैली खोज्दा परनिर्भर भएका छौ, जमिनको उपयोग कसरी गर्ने ? मल विउँ, सिचाई र जनशक्तिको सार्थक – प्रयोग कसरी गर्ने ।

कृषि मुल्य र मान्यता युक्त पेशा बनाउन चुके हाम्रो अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ । कृषि क्षेत्र पनि वाह्य लगानीका लागि खुल्ला गर्ने नीति लियो । बरु कृषि आकर्षक पेशा बनाउन व्यवहारिक शिक्षा सहितको दक्ष जनशक्ति निर्माण गरि माटो र पर्यावरण अनुकूलका बस्तुको मूल्य श्रृंखलासँग जोडेर जाने दिशामा प्रयत्न हुनु पर्दथ्यो ।

अरुले हाम्रा लागि गर्दैनन् बरु तन्नम बनाई छाड्छन् भन्ने उदाहरण चरिकोटको खरिढुंगा खानीले प्रष्टाएकै छ । बिजुली निकाली झलमल बनाइदिन्छ भनि ओगटेको माथिल्लो कर्णालीको वित्तिय व्यवस्था भएको १५ वर्ष वितिसक्दा पनि । वासी आश्वासन र कृतिमा फरेनी आरोपबाट धम्काई अरुको स्वार्थमा चल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना मुलुको बस्तुगत अवस्था नबुझे जस्तो गर्नाले हो।

आत्मिक बल बढाउन आधारभूत तर सामान्य कुराहरुमा व्यवहारिक रुपले चिन्तन गरि राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नु आवश्यक छ । वित्तिय क्षेत्रमा अहिले देखिएको संकट आंशिकरुपले नीति, नियमको पालना नगरी नाफाका निम्ति दौडदा आईपरेको समस्या पनि हो । सहज अवस्थामा स्थीर सम्पत्तिमा लगानी गरे भविश्य उज्जवल देख्नेहरु हाल निक्षेपकर्ताको आक्रोसको निशाना बनेका छन् ।

देशैभरि कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले बचतकर्ताको विश्वास कायम गर्न नसक्नुमा संचालक र व्यवसायी एकैथरी हुँदा नाफा कमाउने लालसाले असहज अवस्थामा पुयाएको छ । नियामक निकायले नियन्त्रण र प्रर्वद्धनका लागि देखाएको उदासिनता पनि अहिलेको समस्या हो ।

लघुवित्तमा बहुसंस्था सदस्यको परिणाम कर्जाको चक्रमा फस्ने कारण हो । व्याज त केन्द्रिय बैंकले निश्चित दर तोकिदिएको हो । लिएको कर्जाको पनि सदुपयोग नहुनु, हो–हल्ला मच्चाए या खास राजनीतिक दलको आडले माफि मिनाहा गराउन सकिन्छ भन्ने बिगतको उदाहरणको नाममा पनि हो । आन्तरिक उक्त कारणम अतिरिक्त वाह्य कारण पनि छन् ।

छिमेकी देशका सहकारीले गरेका प्रगति पनि निर्देशक पथ हुन सक्दछ । त्यो भन्दा बढि आर्थिक क्रियाकलापका लागि पैसाले पैसा तान्छ भन्ने वित्तिय पूँजीवादको लोभबाट बचत तथा ऋण सहकारीहरु संख्यात्मक रुपले बढ्दै जाँदा र लालचीहरू प्रवेश गर्दाको अहिलेको अवस्था हो ।

देश खुला सिमानामा रमाउने वातावरणबाट उन्मुक्ति खोज्दै छ । स–साना उद्यम व्यवसाय लगानीको स्तर, प्राविधिक र व्यवहारिक ज्ञान, रणनीतिक योजना आदिको चक्रब्युहरुमा फसेको छ । लाभप्रह ठूला सहकारी र व्यवसायमा मित्र राष्ट्रमा वैध र अवैध नागरिक नेपालमा रमाएका छन् । यहाँको अदक्ष र विवसताको अवस्थामा जनता रोजगारीकालागि दक्षिण तिर छिर्छन् । हेपाइको एउटा पाटो यो पनि हो ।

त्यसैले अनुशासित र मुलुकको अवस्थासँग सम्बेदनशिलता जनाउने नागरिक उत्पादनका लागि शिक्षा नीति र पाठ्य सामाग्रीमा परिवर्तन ल्याउनु प¥र्यो । न्यून आय भएको मुलुकले दिएको शिक्षाले औद्योगिक राष्ट्रले लगाउने कामदार उत्पादन गर्ने कि मुलुकको वस्तुगत स्थिती मनन गरि मौसम र ठाउँ अनुसारका बस्तुहरु उत्पादन गर्ने कि मुलुकको वस्तुगत उत्पादन गर्न सिकाउने ? यि यथार्थ  अनुभूतिका लागि सर्वप्रथम सामान्य विषयबाट नै सुरुवात गरि अभियानत्मक गतिविधि सरकारी र जनस्तरबाट हुनुपर्दछ ।

वित्तिय क्षेत्रको महत्वपूर्ण अंशको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रका आ–आफ्नै कमजोरी पनि छन् जो माथि उल्लेख भै सकेको छ । तर यो क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन वा दृश्यपटल बाटै हटाउन पाए एकलौटी मुनाफामा कुम्ल्याउन पाइन्थ्यो भन्ने नव उद्धारतावादी पक्षधरको प्रयासलाई निजी क्षेत्रलाई अघि सारिदै छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको नाममा होस वा निश्चित रकम भन्दा बढी बचत गर्न नपाईने प्रावधान गरेर होस् ।

विद्यमान नीतिहरु परिमार्जन गरि एकै उद्देश्यका सहकारीमा एउटै व्यक्ति सदस्य हुन नपाईने जस्ता विषय प्राथमिकतामा राखी सदस्यतामा आधारित सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त, स्वनियमन, सदस्यताको स्वतन्त्रता, सक्रियता आदि शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।

छिमेकी देशका सहकारीले गरेका प्रगति पनि निर्देशक पथ हुन सक्दछ । त्यो भन्दा बढि आर्थिक क्रियाकलापका लागि पैसाले पैसा तान्छ भन्ने वित्तिय पूँजीवादको लोभबाट बचत तथा ऋण सहकारीहरु संख्यात्मक रुपले बढ्दै जाँदा र लालचीहरू प्रवेश गर्दाको अहिलेको अवस्था हो । उत्पादन, बजारीकरणमा सहकारीलाई उन्मुख गराउन सहकारी शिक्षा, सामुहिकताको भावनालाई प्रयोगात्मक रूपले नै प्रयोगमा ल्याउन प्रयास निरन्तर रहनु पर्छ ।

अन्तमा सैद्धान्तिक रुपले जतिसुकै उपयुक्त देखिएको कथन पनि यदि व्यवहारमा उतारिदैन भने त्यो कामलाग्ने सिद्धान्त बन्दैन । राम्रो कामका लागि सैद्धान्तिक ज्ञान, त्यसको अक्षरस अनुशरण गर्ने प्रवित्तिलाई लाभ र हानिसँग नजोडी अघि बढ्ने वातावरण बन्नु पर्छ । नियामक निकाय कठोर बन्नै पर्छ, कमजोरी हटाउने हो भने सस्थालाई शुद्ध बनाउने सके सदस्य, समुदाय र अन्ततः राष्ट्र नै लाभ लिने अवस्था रहन्छ ।

त्यसैले हरेक इकाई वित्तिय साधनको प्रतिफल कति छ भन्ने आधारमा संस्थागत उद्देश्य राख्ने संस्था नै दिगो हुनसक्ने भएकाले सबै निकायको ध्यान केन्द्रित भए समस्यामा पर्नु पर्दैन । परि आएका स–साना समस्या समाधान हुन्छन् ।

(नेकपा (माओवादी केन्द्र) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले गरेको सहकर्मीहरुको राष्ट्रिय भेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र)