काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्याले सहकारी क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । सहकारीमा बचत राख्ने भन्दा झिक्नेको संख्या बढी हुनुका र ऋण असुली समेत नभएपछि कतिपय संस्थाहरु बचत फिर्ता समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

समस्या बढ्दै गएपछि सहकारीका संचालकहरुले ‘सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियान’ को नाममा विभिन्न मागसहित दवावमुलक कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । तर, अविभावक निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ भने समस्या समाधानको लागि भन्दै समिति बनाउन तथा विज्ञप्ती र अपील जारी गर्नमा मात्र सिमिति भएको छ ।

समस्या समाधानका लागि भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा मात्र महासंघले विभिन्न नाम दिएर चार वटा समिति बनाइसकेको छ । तर समस्यामा महासंघको लविङ शसक्त र प्रभावकारी नहुँदा अहिलेसम्म सरकार तथा सरोकारवालाहरुबाट कुनै सम्बोधन भएको छैन । उल्टो सहकारीप्रति आम सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश फैलिरहदा सहकारी संस्थाको भविश्यप्रति नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

पछिल्लो पटक महासंघले आईतबार मात्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्वय राजेन्द्र पौडेल र शिव डाँगी सदस्य रहेको रहेको ‘समस्या समाधान संयोजन समिति’ बनाएको छ । यसलाई सहकारीमा देखिएका समस्याका बारेमा विषयगत केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, प्रदेश र जिल्लास्तरिय संघ तथा नियामक निकायसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

तरलता अभावको समस्या सुरु भएपछि सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि महासंघले बनाएको यो चौथो समिति हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यस्तै सहकारीका संचालकहरुले उठाएका मागहरुको सम्बोधन समेत हुन सकेको छैन । उल्टो दिन प्रतिदिन समस्या चर्किदै गएको सहकारीका संचालकहरु बताउछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै महासंघले संचालक राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ‘समस्या सहजिकरण संयन्त्र’ गठन ग¥र्यो । संयन्त्रमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून), नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, बागमती प्रदेश संघ, बागमती प्रदेश बचत संघ, जिल्ला संघ काठमाडौं, ललिपुर, भक्तपुर र काभ्रेका साथै विषयगत जिल्ला संघहरुका प्रतिनिधि सदस्य तोकिएको थियो ।

संयन्त्रकै सल्लाह अनुसार साउनको अन्तिम साता महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी अपील जारी गरेपछि संयन्त्र निश्कृय भयो । अपीलमा संयन्त्रले तरलता समस्या समाधानको लागि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकदेखि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृती नियन्त्रणका लागि भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेपनि कुनै काम अघि बढ्न सकेनन् । उल्टै तरलता कायम गर्नका लागि ५ प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्ने निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा गलत प्रभाव परेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

पहिलो अपील नै विवादमा परेपनि संचालक पौडेल त्यसपछिका समितिमा भने सदस्य बस्दै आएका छन् । महासंघले मंसिरमा दुई वटा समिति बनाएको थियो । मंसिर १३ गते जिल्ला तथा प्रदेश संघहरुको भेला गरी वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाएको महासंघले त्यसको दुई दिनपछि फेरी मंसिर १५ गते संचालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा समस्या समाधान उपसमिति गठन गरेको थियो ।

घिमिरेको समिति प्रादेशिकस्तरको रहेको र त्यसलाई समेत सहयोग गर्नेगरी केन्द्रीय स्तरका भन्दै उप्रेतीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । उक्त समितिमा संचालकद्वय डिवी बस्नेत, राजेन्द्र पौडेल, नेफ्स्कून, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, बागमती प्रदेश सहकारी संघका प्रतिनिधि तोकिएको थियो । साथै सो उपसमितिको सदस्यसचिवमा महासंघका महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी सुब्बा थिइन् ।

उपसमितिलाई समस्या उन्मुख संस्थाहरुको स्थलगत अध्ययन, विश्लेषण, समन्वय गर्ने जिम्मेवारी समेत दिएपनि उल्लेख्य काम भने गर्न सकेन । उपसमितिले प्राविधिक समिति समेत बनाएको थियो । समितिले समस्यामा परेका सहकारीबाट निवेदन लिने, उनीहरुको अनुगमन गर्ने, आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने र अत्यावश्यक अवस्थामा महासंघमार्फत तरलता प्रवाह समेत गर्न सकिने सुझाव दिएपनि उप्रेतीले कुनै काम अघि बढाएनन् ।

यसैगरी घिमिरेको संयन्त्रले पनि सहकारी विभागका रजिष्ट्रार र महासंघका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने बाहेक कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेन  । पछिल्लो पटक सहकारी बचाउ अभियानका नाममा महासंघमै अनसन सुरु हुनुका साथै आसन्न सहकारी महासम्मेलनको विरोध हुने भएपछि महासंघले उनीहरुलाई थामथुम पर्ने उद्देश्यले अर्को समिति बनाएको बताइएको छ ।

आन्दोलनकारीहरुले सन्दर्भ ब्याजदर खारेजी, तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषबाट सहयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था, बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने प्रावधान खारेज, त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना, ब्याजदर दाखिला गर्ने समय १ वर्ष थप, २ वर्षको कुलिङ पिरियड, नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन, सहकारीमा विश्वासको बातावरण बनाउन सरकार र अभियानको स्पष्ट पहल, सभा, सम्मेलन, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम स्थगन र राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा गठित समितिलाई प्रभावकारी बनाउनपर्ने लगायतका १३ बुँदे माग गरेका छन् ।