काठमाडौं । यतिबेला सहकारीमा निक्षेप राख्ने भन्दा झिक्नेको संख्या बढी छ । ऋण असुली समेत प्रभावित हुँदा संस्थाहरुमा तरलताको समस्या गहिरिदै गएको छ । सदस्यहरुलाई बचत समेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सहकारीका संचालकहरुले नै ‘सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियान’ को नाममा आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

सहकारीकर्मीहरुले विभिन्न मागसहित दवावमुलक कार्यक्रम गरिरहेका बेला अविभावक निकाय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय भने यतिबेला मन्त्री विहिन छ । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयस्तरमा हुने निर्णयहरु अघि बढेका छैनन् । जसले गर्दा आन्दोलनकारीले उठाएका तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने कतिपय मागहरु समेत सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

तत्कालिन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीमा राजेन्द्र कुमार राईले फागुन १५ गते राजिनामा दिएसँगै मन्त्रालय नेतृत्व विहिन अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री पुश्पकमल दाहालले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपनि उनले सहकारीको समस्यामा भने चासो देखाएका छैनन् ।

गत साता सहकारी विकास बोर्डको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री दाहालले भाउ लिएका थिए । बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था छ । बैठकमा उनले सहकारीलगायत वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि छिट्टै सर्वदलिय भेला बोलाउने बताए पनि कहिले हुने भन्नेबारे अन्योल छ ।

सहकारीका संचालकहरुले भने अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि सन्दर्भ ब्याजदर खारेजी, तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषबाट सहयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था, बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने प्रावधान खारेज, त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय १ वर्ष थप, २ वर्षको कुलिङ पिरियड, नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन, सहकारीमा विश्वासको बातावरण बनाउन सरकार र अभियानको स्पष्ट पहललगायतमा माग उठाएका छन् ।

दवावपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेल आन्दोलनकारीसँग सहमती गरी सोही सन्देश लविङ गर्न सहकारी विभाग र मन्त्रालय पुगेका नेताहरुले सरकारी अधिकारीहरुलाई सकारात्मक बनाउन भने सकेनन् । उनले  तरलता अभावले सिंगो सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको हो भन्ने आशय सहितको विज्ञप्ती जारी गरी विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि विभाग र मन्त्रालयमा आग्रह गरेपनि रजिष्ट्रार र सचिवले पनि मन्त्री आएपछि मात्र यस विषयसमा छलफल गर्ने भन्दै नेताहरुलाई फिर्ता पठाएका थिए ।

सरकारबाट सहयोग पाउने स्थिती नभएपछि महासंघले आन्दोलनलाई मत्थर पार्नका लागि बुधबार साझ ७ बुँदे अपिल समेत जारी गरिसकेको छ । उक्त अपिलमा आन्दोलनकारीले उठाएका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

यसैगरी शनिबार पनि महासंघले आन्दोलनकारीका साथै जिल्ला संघहरुका अध्यक्षसहितको छलफल गरेको छ । छलफलमा आन्दोलनकारीले उठाएका एजेण्डामा सहमति जनाउदै सहकारी वचाउ अभियानलाई महासंघले अपनत्व लिने निर्णय गरिएको छ । भेलामा समेत महासंघले लामो समयदेखि उठाउदै आएका मागहरुको सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्नेबारे छलफल भएको वताइएको छ ।