काठमाडौं । गरिवी निवारण कोषले प्रवद्र्धन गरेका ३२ हजार सामाजिक संस्था सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । संघिय सरकारले कोष खारेजी गरी उसले प्रवद्र्धन गरेका संस्थाहरुलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने र लगानीमा रहेको रकम पनि संस्थाको विउँ पुँजीका रुपमा परिचालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

संघिय सरकारको गत आर्थिक वर्षको बजेटमै सामाजिक संस्थालाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म रुपान्तरणको मोडालिटिबारे टुङगो नलाग्दा सहकारीमा लैजाने प्रक्रिया नै अघि नबढेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारी दर्तादेखि प्रवद्र्धनसम्मको अधिकार स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । कोषले गठन  गरेका सामाजिक संस्थाहरुलाई सहकारीमा लैजानका लागि स्थानिय तहहरुले नै काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यतातिर चासो नदेखाउदा संघिय सरकारीको कार्यक्रम भने अलपत्र परेको हो ।

कोषले प्रवद्र्धन गरेका संस्थाहरुको कुनै कानुनी आधार छैन । ६२ जिल्लाका ५५४ वटा स्थानीय तहमा गठन भएका यी संस्थाहरूमार्फत १९ अर्ब रूपैयाँ परिचालन भइरहेको छ । तर, कतिपय संस्थाहरु अस्तित्वमा नरहेको, रकम हिनामिना भएको जस्ता कारणले पनि स्थानिय तहहरुले संस्थाहरुको स्वामित्व लिन चाहेका छैनन् ।

सरकारले ती संस्थाहरुलाई स्थानीय सहकारीमा रुपान्तरण गरी सामूहिक कोष रकमलाई सहकारीको सेयर पुँजी कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो  । त्यसपछि २४ चैत २०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि तयार भएको मार्गदर्शन समेत स्वीकृत गरेको थियो । तर, संघिय सरकारको निर्णयलाई स्थानिय तहहरुले चासो दिएका छैनन् ।