काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी र सहकारी संस्थाका संचालकको मिलेमतोमा साढे ६६ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान अनियमितता भएको पाइएको छ । कालिकोटको रास्कोट–३ स्थित सिमनाथ कृषि विकास सहकारीले विद्युत नभएको ठाउमा हाइटेक नर्सरी स्थापना गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारबाट अनुदान लिएर भ्रष्ट्राचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुदान मूल्यांकनकर्ता, स्विकृत गर्ने कर्मचारीका साथै संस्थाका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षसहित एक दर्जन विरुद्ध बिशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सहकारीले उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापनाको लागि लिएको अनुदानको सम्झौता अनुसार काम नगरी हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन सुरु गरेको छ । जसमा कृषि ज्ञान केन्द्र, कालिकोटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख भरत बहादुर बस्नेत, खाँडाचक्र नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर सुमित भट्ट र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन सव–इन्जिनियर गुरुराज संज्यालले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युत आपूर्तिसमेत नभएको स्थानमा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भनी सिफारिस गरेको, हचुवाको भरमा लागत अनुमान तयार गरेको र खरिद गरिएका यन्त्र उपकरणहरुको मूल्यसमेत अत्याधिक बढाई लागत अनुमान तयार गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान लिइ नर्सरी सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा सहकारीबाट जडान भएका मालसामानहरुको अवलोकन तथा परीक्षण नै नगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा ६६ लाख ५० हजार भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

यसैगरी सहकारीका अध्यक्ष कमल बहादुर शाही र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर शाहीले विद्युत्त नै नभएको ठाउँमा विद्युत्त चाहिने आयोजनको लागी अनुदान माग गरेको, संस्थागत आर्थिक सक्षमता नभएको अवस्थामा समेत पूर्वाधार नै तयार नभएको योजनाबाट ठुलो संख्यामा रोजगारी दिलाउने गलत आश्वासनसहितको प्रस्ताव तयार गरी तत्कालीन कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सम्झौता गरेका पाइएको छ । यस्तै सम्झौताबमोजिम नर्सरी सञ्चालन नगरेको, जालसाझीपूर्ण तवरले अनुदान रकम भुक्तानी लिई उद्देश्यअनुरुपको कार्य नगरेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ ।

अख्तियारले अनुदान स्विकृत गर्ने कर्मचारीहरु बस्नेत, भट्ट र गुरुराज संज्यालका साथै मूल्याङ्कन तथा छनौट समितिका पदाधिकारीहरु हरिप्रसाद पण्डित, श्रीधर अधिकारी, दिपक कुमार भण्डारी, हिरानन्द देवकोटा, अनुप तिवारी, पूर्णबहादुर थापा, होमनाथ लम्साल तथा सहकारीका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष विरुद्ध ६६ लाख ५० हजार विगो, विगो अनुसारको जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।