काठमाडौं । अहिले देशभर सहकारीको संख्या कति होला ? यो प्रश्नको उत्तर देशभरका सहकारीहरुको नियामकिय नेतृत्व सम्हालेको संघिय सहकारी विभागसँग छैन । २०७४ सालमा विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांककै भरमा सहकारी क्षेत्रका योजनाहरु बनिरहेका छन् ।

सहकारीको तथ्यांक एकीकृत गर्ने तथा यसैबाट सहकारीको दर्तादेखि अनुगमनसम्मको योजना बनाएर सरकारले सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोेपोमिस) निर्माण गर्यो । कोपोमिसबाटै सहकारीको अवस्थाबारे तथ्यांक निकाल्ने बताइरहेको विभाग फेरी भौतिक रुपमै तथ्यांक संकलनमा लागेको छ । विभागले प्रदेश तथा पालिकाहरुमा पत्र पठाएर सहकारीको तथ्यांक पठाउन अनुरोध गरेको छ ।

कोपोमिसबाट सबै सहकारीहरुको तथ्यांक नआएपछि भौतिक रुपमा नै तथ्यांक संकलन गर्न थालिएको विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्ययले बताए । ‘कोपोमिसमा सबै सहकारीहरुले विवरण पठाएका छैनन’ उनले भने, ‘भएका विवरणको आधारमा सहकारीको तथ्यांक नआउने भएकाले भौतिक रुपमा संकलन सुरु गरेका हौं ।’

सहकारीको तत्थ्यांक व्यवस्थित गर्न तथा अनलाईनमार्फत सेवा प्रदान गर्नेगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि कोपोमिस सफ्टवेयर सुरु गरेको थियो । २०७६ सालदेखि यसको जिम्मेवारी संघिय सहकारी विभागलाई हस्तान्तरण गरेपनि सफ्टवेयरमा देखिएका प्राविधिक त्रुटी र यसलाई कार्यान्यन गर्न प्रदेश र स्थानिय तहको वेवास्ता गरेपछि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कोपोमिसको प्रभावकारीता बढाउन विभागले समष्टिगत तथ्यांक राख्न निर्देशन दिएको थियो । विभागका पूर्व रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले पुस महिनासम्मको विवरणका आधारमा फागुनसम्ममा एकीककृत तथ्यांक प्रकाशित गर्ने बताउने गरेका थिए ।

तर, कोपोमिसमा आवद्ध हुने सहकारीहरूको संख्या २८ हजार नाघेपनि प्रयोगकर्ता भने न्यून पाइएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पुस मसान्तसम्ममा कोपोमिस प्रयोगका लागि आइडी र पासवर्ड लिने सहकारीहरुको संख्या २८ हजार ४२ पुगेको छ । तर, यसमध्ये १६ हजार ८७४ वटा सहकारीहरुले मात्र यसमा लगइन गरेका छन् भने १३ हजार ५७ वटाले मात्र समष्टिगत विवरण प्रविष्ट गरेका छन् ।

कोपोमिसको प्रयोगकर्ता बढाउन सरकारले सहकारीहरुलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिनका साथै धितो रोक्का लागि समेत कोपोमिसमा आवद्धता अनिवार्य गरेको छ । यसैगरी सहकारी विभागबाट सेवा लिनका लागि समेत कोपोमिस अनिवार्य गरिएको छ ।