काठमाडौं । सहकारीका समस्या समाधान गर्नका लागि संचालकहरुले कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूचीको प्रावधान र बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्न माग गरिरहेका बेला बैंकहरुसँग त्यस्तो काम गरिरहेकै संस्थाले सहकारीलाई पनि सेवा दिन तयार रहेको बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सूचनाको काम कर्जा सुचना केन्द्र र निक्षेप, कर्जा सुरक्षणको काम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्दै आएका छन् ।

सरकारले कानुन संसोधन गरी जिम्मेवारी दिएमा सहकारीको पनि निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण गर्न तयार रहेको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले बताए । ‘सहकारीका लागि छुट्टै संरचना बनाउनु भन्दा भएकै संस्थाहरुलाई जिम्मेवारी दिदा प्रभावकारी हुन्छ’ उनले भने, ‘सरकारले ऐनमा सुधार गरी हामीलाई जिम्मा दिने हो भने काम गर्न तयार छौं ।’ तर, सहकारीको सुशासनको अवस्था कमजोर रहेकाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण गर्न नियमनको व्यवस्था बलियो हुनुपर्ने उनले बताए । 

हाल सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारीको कर्जा सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्नका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा विशिष्टकृत संघको ढाचामा केन्द्र र कोष गठनको प्रावधान राखिएको छ । 

सहकारी अभियानले ऐनकै व्यवस्था अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र र सुरक्षण कोष स्थापना गर्न दवाव दिएपछि हालसम्म सरकारले यससम्बन्धी प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छैन । सहकारी अभियानको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भने केन्द्र र कोषका लागि आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा सरकारलाई बुझाइसकेको छ । 

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा सरकारले २०५८ सालमा सुरु गरेको एकीकृत वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको हो । केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ । यसैगरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा भने सरकारको ९० प्रतिशत तथा राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेवा दिदै आएका यी संस्थाहरुमा जोडिनु भन्दा सहकारीका लागि अलग संरचना बन्नुपर्ने भन्दै नेताहरुले लविङ गर्दै आएका छन् । 

तर, यसअघि नै सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी ऐनमा प्रस्ताव गरिएका सबै संरचना बनाउनु भन्दा भएकै संरचनामा सहकारीलाई जोड्नका लागि छलफल गरेको थियो । तर, यसमा सहकारी महासंघ सहमत नभएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

अभियानले सहकारीको छुट्टै अस्तित्व र पहिचाहन भएकाले फरक संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । वित्तीय प्रणालीमा हाल रहेका संस्थासँग सहकार्य गर्न सकिने भएपनि सहकारीका लागि छुट्टै संरचना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

तर, यसअघि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको कर्जा सूचना केन्द्र विधयेकमा भने सहकारीलाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्कमा ल्याउने व्यवस्था राखिएको छ । विधयेकमा देशमा एउटा मात्र कर्जा सूचना केन्द्र कुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।