काठमाडौं । यतिबेला सहकारी संस्थाहरुमा पैसा राख्ने भन्दा झिक्नेको संख्या बढि छ । अर्कोतर्फ संस्थाहरुको ऋण असुली समेत नहुँदा तरलताको समस्याले संस्थाहरुमा तनाव छ । जसले गर्दा कतिपय संस्थाहरूले सदस्यहरुको बचत फिर्ता समेत गर्न सकेका छैनन् । यहि कारण संस्थाहरुको भविश्यनै खतरामा परेपछि संचालकहरु ‘सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियान’ को नाममा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

आन्दोलनकारीहरुले सन्दर्भ ब्याजदर खारेजी, तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषबाट सहयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था, बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने प्रावधान खारेज, त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना, ब्याजदर दाखिला गर्ने समय १ वर्ष थप, २ वर्षको कुलिङ पिरियड, नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन, सहकारीमा विश्वासको बातावरण बनाउन सरकार र अभियानको स्पष्ट पहल, सभा, सम्मेलन, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम स्थगन र राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा गठित समितिलाई प्रभावकारी बनाउनपर्ने लगायतका १३ बुँदे माग अघि सार्दै सहकारी संघ / महासंघ तथा सरकार विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन् ।

अघिल्लो शुक्रबार भएको आन्दोलनकारीहरुको भेलाले संघीय सहकारी विभाग, प्रदेश र नगरस्तरीय निकाय, जिल्ला संघ, प्रदेश संघ, महासंघ, सहकारी बैंक तथा केन्द्रिय संघहरुलाई आन्दोलनका कार्यक्रमको जानकारी सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने, कालोपट्टी बाँध्ने, माइतीघर मण्डलामा प्लेकार्ड सहित विरोध कार्यक्रम गर्ने, सम्बन्धित निकायका कार्यालय घेराउ गर्ने, संस्थाहरु निर्धक्क रुपमा सञ्चालन गर्ने अवस्था नभए सामुहिक रुपमा संस्थाहरु बन्द गर्ने तथा संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द गरी सरकारलाई चाबी बुझाउने घोषणा गरिएको छ ।

सहकारी अभियानका संघ / महासंघ विरुद्ध आफ्नै सदस्य संस्थाहरुबाट आन्दोलन घोषणा भएपछि सहकारीका नेताहरु भने दवावमा देखिएका छन् । सहकारीका नेताहरुलाई कालोमोसो दल्नेसम्मको अभिव्यक्ति आउन थालेपछि आन्दोलन अराजक हुने हो कि भन्नेमा उनीहरु चिन्तीत छन् । त्यसैले अनेक उपाय अपनाएर भएपनि आन्दोलनलाई मत्थर बनाउन सक्रिय देखिन्छन्। 

आन्दोलन घोषणा भएको भोलिपल्टै शनिबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेल, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले आन्दोलनकारीसँग छलफल गरे ।

छलफलमा आर्थिक मन्दी र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावले सिंगो सहकारी क्षेत्रमा नै समस्या आएको र त्यसलाई हल गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आवाज सहकारीका नेताहरुलाई बोल्न आन्दोलनकारीहरु दवाव दिएका थिए ।

सिद्धान्त र कानून अनुसार नचलेका केही सहकारीहरुमा मात्र समस्या देखिएको हो भन्दै आएका नेताहरुलाई अहिलेको समस्या सिंगो सहकारी क्षेत्रको हो भन्ने स्वीकार गरी त्यसै अनुसार सरकारसँग लविङ गर्न आन्दोलनकारीसँग सहमत भएर सोही सन्देश लविङ गर्न सहकारी विभाग र मन्त्रालय पुगेका नेताहरुले सरकारी अधिकारीहरुलाई यसप्रति सकारात्मक बनाउन भने सकेका छैनन् । 

आन्दोलनकारीसँग छलफल लगत्तै पौड्याल र उप्रेती भने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । त्यसयता कडेल एक्लै आन्दोलनकारीहरुलाई मत्थर बनाउने गरी सक्रिय देखिन्छन् । छलफलमा समेत उनले आन्दोलनकारीले उठाएका माग पुरा गर्नका लागि आफूले नेतृत्व लिने प्रतिवद्धता गरेका थिए । 

नेताहरुले तरलता अभावले सिंगो सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको हो भन्ने आशय सहितको विज्ञप्ती जारी गरी विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि विभाग र मन्त्रालयमा आग्रह गरेपनि रजिष्ट्रार र सचिवबाट सकारात्मक जवाफ पाउन सकेनन् ।

सचिव डा. दामोदर रेग्मीले उल्टै नेताहरुलाई सहकारी क्षेत्रमा रहेको विकृतीको पक्षमा संघ / महासंघ लाग्न नहुने सुझाव दिएर पठाए । अझै सरकारी अधिकारीहरुमा नियम कानुन अनुसार नचलेका सहकारीमा मात्र समस्या देखिएको भन्ने बुझाइ रहेको र त्यसलाई महासंघका नेताहरुले कन्भेन्स गर्न नसकेको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने विज्ञप्ती जारी गर्न अस्विकार गरको रजिष्ट्रार र सचिवले कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरणजस्ता संरचनाको विषय अघि बढाउनका लागि समेत मन्त्री नभएको भन्दै पन्छिएका थिए ।

महासंघले बुधबार साझ ७ बुँदे अपिल समेत जारी गरिसकेको छ । उक्त अपिलमा आन्दोलनकारीले उठाएका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । समन्वय समितिका संयोजक रामहरी वजगाईले महासंघले विज्ञप्ती जारी गर्नुभन्दा अघि सामाजिक संजालमा ‘महासंघबाट सहकारी क्षेत्रका लागि केहि खुराक आउदै’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरी आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए ।