काठमाडौं । सहकारीमा देखिएको तरलता अभावलगायतका समस्या सम्बोधनका लागि दवाव दिने उद्देश्यले ‘सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियान’ का नाममा सुरु आन्दोलनलाई सहकारी अभियानकै जिल्लासंघदेखि केन्द्रीय संघहरूका नेताहरुले साथ दिएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा भेला गरी १३ बुँदे मागराख्दै पुरा नभए सरकारलाई चावी बुझाउनेसम्मको आन्दोलनका घोषणा कार्यक्रममा पुगी जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंदेखि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) सम्मका नेताहरुले एकीवद्धता जनाएका हुन् । सहकारीको समस्या समाधानको लागि सरकारका साथै सहकारी अभियानका नेताहरुले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

भेलाका सहभागीहरुले सहकारीका नेताहरुलाई कालोमोसो दल्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेका बेला सोही भेलामा नेफ्स्कून कोषाध्यक्ष दिपक पनेरु, लेखा समिति सदस्य सुशिल कुमार बस्न्यात, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका संचालकद्धय रामहरि बजगाईं र मनोजकुमार थापामगर, पूर्वसंचालक ध्रुव नारायण यादव, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका संचालकद्धय तुलसी सापकोटा र नरेन्द्र विष्ट, वागमती प्रदेश सहकारी संघका सचिव देवराज न्यौपाने, जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं सचिव वालकुमार बास्तोला, संचालकहरु हेमबहादुर कार्की, एबी महर्जनलगायतको उपस्थिती थियो । यस्तै काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कूनका) बरिष्ठ उपाध्यक्ष नवराज अर्याल, महासचिव निरञ्जन सेढाइले पनि एकीवद्धता जनाएका थिए ।

विष्ट भने सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियानका संयोजक समेत रहेका छन् । उनी सहकारी महासंघको युवा समितिका सदस्य समेत रहेका छन् । यसअघि गत फागुन २ सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियानको नाममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए पनि त्यसको सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा भएको हो ।

आन्दोलनमा सहभागीहरुले सहकारीको समस्यामा संघ महासंघले प्रभावकारी रुपमा काम नगरेको भन्दै आलोचना गरेपनि एकीवद्धता जनाउन पुगेका नेताहरुले त्यसको जवाफ नदिइ उल्टै आन्दोलनमा आफ्नो पनि साथ रहेको बताए । भेलाले तीन दिनभित्र माग सम्बोधन नभएमा चरणवद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

जसअनुसार पहिलो चरणमा संघीय विभाग, प्रदेश र नगरस्तरीय निकाय, जिल्ला संघ, प्रदेश संघ, महासंघ, सहकारी बैंक तथा केन्द्रिय संघहरुलाई आन्दोलनका कार्यक्रमको जानकारी सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने, कालोपट्टी बाँध्ने, माइतीघर मण्डलामा प्लेकार्ड सहित विरोध कार्यक्रम गर्ने, सम्बन्धित निकायका कार्यालय घेराउ गर्ने, संस्थाहरु निर्धक्क रुपमा सञ्चालन गर्ने अवस्था नभए सामुहिक रुपमा संस्थाहरु बन्द गर्ने तथा संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द गरी सरकारलाई चाबी बुझाउने घोषणा गरिएको छ ।