सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियानको नाममा शुक्रबार काठमाडौंमा भेला गर्दै सहकारीका संचालकहरुले विभिन्न माग अघि सार्दै चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । जसमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि संस्थाहरु अनिश्चितकालिन रुपमा बन्द गरी सरकारलाई चावी बुझाउनेसम्मका कार्यक्रमहरु तय गरिएको छ । 

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको तरलता अभाव लगायतका समस्यालाई सम्बोधन नगरे सामूहिक रुपमा संस्था बन्द गरी सरकारले चावी बुझाउने संचालकहरुले चेतावनी दिएका छन् । सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियानको नाममा शुक्रबार काठमाडौंमा भेला गर्दै उनीहरुले सहकारी अभियान र सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखेका छन् । उक्त माग सम्बोधन नभएमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरुले घोषणा गरेका छन्।

उनीहरुले विश्वब्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असरले नेपालमा वित्तीय संकटको अवस्था सिर्जना भएको, तरलताको अवस्था सहकारीमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि रहेको स्वीकार गर्दै तरलता समस्या समाधान तथा सहकारी प्रवद्र्धनात्मक काम अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

उनीहरुले अघि सारेको १३ बुँदे मागमा सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गर्न, तरलता संकट व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषबाट सहयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने प्रावधान खारेजलगायतका छन् ।

यस्तै संचालक र कर्मचारीहरुले त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय १ वर्ष थप, संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक बातावरण बनाउन२ वर्षको कुलिङ पिरियड, नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन, सहकारीमा विश्वासको बातावरण बनाउन सरकार र अभियानको स्पष्ट पहल, सभा, सम्मेलन, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम स्थगन र राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा गठित समितिलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् ।

उनीहरुले तीन दिनभित्र माग सम्बोधन नभएमा चरणवद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् । पहिलो चरणमा संघीय विभाग, प्रदेश र नगरस्तरीय निकाय, जिल्ला संघ, प्रदेश संघ, महासंघ, सहकारी बैंक तथा केन्द्रिय संघहरुलाई आन्दोलनका कार्यक्रमको जानकारी सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने, कालोपट्टी बाँध्ने, माइतीघर मण्डलामा प्लेकार्ड सहित विरोध कार्यक्रम गर्ने, सम्बन्धित निकायका कार्यालय घेराउ गर्ने, संस्थाहरु निर्धक्क रुपमा सञ्चालन गर्ने अवस्था नभए सामुहिक रुपमा संस्थाहरु बन्द गर्ने तथा संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द गरी सरकारलाई चाबी बुझाउने घोषणा गरिएको छ ।

यसअघि गत फागुन २ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अभियानको नाममा १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए पनि त्यसको सम्बोधन नभएको भन्दै थप आन्दोलनको घोषणा आवश्यक भएको अभियानका संयोजक नरेन्द्र विष्टले जानकारी दिए ।