काठमाडौं । सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारले सहकारी क्षेत्रबाट ग्यारेन्टी मागेको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) सहकारीहरूमा संस्थामा सुशासन कमजोर रहेको र सम्पति शुद्धिकरणको जोखिम समेत उच्च रहेको प्रतिवेदन दिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझाव अनुसार बचतमा सीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको सरकारले सहकारी अभियानको दवावपछि सीमा हटाउनका लागि ग्यारेन्टी मागेको हो ।

बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उपस्थित रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सीमा हटाउनका लागि सहकारीमा कालो धन छैन भनेर ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताए ।

सभामुख घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरणको हिसाबले सहकारीमा अवैध धन हुन्छ भनेर नै सहकारीको बचतमा २५ लाखको सीमा राखिएको बताए । कालो धन हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सके सीमा हट्न सक्ने उनले बताए। यस्तै सचिव रेग्मीले पनि सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भए बचतको सीमामा पुर्नविचार हुन सक्ने उल्लेख गरे ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले संसदमा दर्ता गरेको विधयेकमा सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसभन्दा बढी रकम भएमा भने सिमाभित्र ल्याउनका लागि ५ वर्षको समय दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल सहकारी ऐनको दफा ५२ मा संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सिमा सम्बन्धित संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार हुने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानलाई संसोधन गरी बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधयेक संसद्मा दर्ता भएपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा सहकारी अभियन्ताहरुले तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रतिनिधीसभाका सभामुख, प्रधानमन्त्रीलगायतसँग भेटेर लविङ गरेका थिए । तर, सरकारले विधयेकबाट उक्त प्रस्ताव फिर्ता नगरेपछि महासंघले आफु निकट सांसदहरुमार्फत संसोधनका लागि लविङ अघि बढाएको छ ।

ऐनबाट सीमा तोकिएको दफा हटाउनका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवाल, लोकतान्त्रिक समाजवादीका राम प्रकाश चौधरी, नेकपा माओवादीका हितराज पाण्डे र शक्ति बहादुर बस्नेत, नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजेन्द्र कुमार केसी र उदय शम्शेर राणा, नेकपा एमालेका गोकुलप्रसाद बास्कोटा तथा नेकपा समाजवादीका प्रकाश ज्वालालगायतका सांसदहरुले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

सहकारीहरूमा संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पति शुद्धिकरणको जोखिम समेत उच्च रहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) सुझाव अनुसार नै सरकारले सहकारीको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ऐन संसोधन गर्न लागेको हो ।

यसैगरी ऐन संसोधन गरी ठूला सहकारीहरुको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारीहरुलाई आफुले अनुगमन गर्नु परेपछि संस्थाहरुको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंककै प्रस्तावमा सीमा तोक्ने प्रावधान राखिएको बताइएको छ । तर, सहकारीमार्फत सम्पति शुद्धिकरणको जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनका कारण सरकार भने दवावमा देखिएको छ ।