काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीहरूको सुपरिवेक्षणका लागि सांसदहरुले दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इस्टिच्युसन) गठनको प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रबद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी शेयर पुँजी र वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा सांसदहरुले संसोधनमार्फत छुट्टै निकाय गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् । 

विद्ययेकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उलंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीको संचालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार जरिवाना र कारवाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त व्यवस्थामा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै प्रेम बहादुर मर्हजन, मिना तामाङ, तारा लामा तामाङ, राजेन्द्र पाण्डे, गोकुल प्रसाद बास्कोटा र बुद्धिमान तामाङले सहकारीहरुको दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने व्यवस्था सहितको संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । 

यसअघि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै सहकारीको सुपरिवेक्षण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकसहितको सहभागितामा दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको जोड दिएको थियो । जसमा सहकारी अभियानको समेत सहभागिता रहनुपर्ने उसको माग छ । महासंघकै लाईनमा सांसदहरु संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । 

संसोधन दर्ता गर्ने सांसदहरुमध्ये तारा लामा तामाङ सहकारी महासंघका संचालक र राजेन्द्र पाण्डे केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघका अध्यक्ष हुन् । यस्तै सांसदहरु रामहरि खतिवडा र प्रकाश चौधरीले भने राष्ट्र बैंकले सिमित बैंकिङ कारोबारको स्विकृती दिएका संस्थालाई मात्र सुपरिवेक्षणको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

यसअघि पनि विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले दोस्रो तहको नियामक गठनको सुझाव दिएपनि सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ । उल्टै संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानिय तहसम्मलाई दिइएको छ । जसका कारण सहकारीमा जोखिम बढेको छ । 

तर, पछिल्लो समय अनुगमनमा आएको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले सहकारीहरूमा संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पति शुद्धिकरणको जोखिम समेत उच्च रहेको प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले ठूला सहकारीहरुको अनुगमन राष्ट्र बैंकलाई दिन प्रस्ताव गरेको हो । 

यसैगरी कारोबारलाई घटाउनका लागि सरकारले सहकारीमा बचतको सीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । विद्ययेकमार्फत सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसभन्दा बढी रकम भएमा भने सिमाभित्र ल्याउन ५ वर्षको समय दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

ऐनबाट सीमा तोकिएको दफा हटाउनका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवाल, लोकतान्त्रिक समाजवादीका राम प्रकाश चौधरी, नेकपा माओवादीका हितराज पाण्डे र शक्ति बहादुर बस्नेत, नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजेन्द्र कुमार केसी र उदय शम्शेर राणा, नेकपा एमालेका गोकुलप्रसाद बास्कोटा तथा नेकपा समाजवादीका प्रकाश ज्वालालगायतका सांसदहरुले संसोधन प्रस्ताव छ ।