काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापा सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत कडाइका साथ सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक’ का प्रावधानमा उनले सहकारीमा केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षणको दायरा बढाउने र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था राख्न संसोधन दर्ता गरेका हुन् । 

विधयेकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ र सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी राष्ट्र बैंकलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै निर्देशनको उलंघन गरेमा सहकारी संस्था, संचालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार जरिवाना र कारवाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधयेकको व्यवस्थामा संसोधन दर्ता गर्दै सांसद थापाले १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ बढी कारोबार गर्ने संस्थाको सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै सहकारी ऐनका प्रावधानमा पनि संसोधन प्रस्ताव गर्दै उनले नियमनमा कडाइ गर्ने प्रावधान संसोधनमार्फत पेश गरेका छन् । विधेयकमा सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्ड कायम गर्न २ वर्षको समय सीमा उल्लेख भएपनि उनको संसोधनमा ६ महिनाको मात्र समय प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसैगरी सहकारीमा २५ लाखसम्मको बचत सीमा कायम गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ५ वर्षको समय दिने व्यवस्थालाई एक वर्षमा झार्न पनि थापाले प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ बढी कारोबार गर्ने संस्थाको सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंक अन्र्तगत हुनेगरी सहकारी ऐनको प्रावधान संसोधन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।