काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत गर्न नपाउने विद्ययेकको प्रावधान हटाउन विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद्हरुले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सांसदहरुले व्यवस्थापिका संसद्मा ९ वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री धु्रव बहादुर प्रधानले संसदमा दर्ता गरेको विधयेकमा सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसभन्दा बढी रकम भएमा भने सिमाभित्र ल्याउनका लागि ५ वर्षको समय दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

हाल सहकारी ऐनको दफा ५२ मा संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सिमा सम्बन्धित संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार हुने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानलाई संसोधन गरी बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो । 
ऐनबाट सीमा तोकिएको दफा हटाउनका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवाल, लोकतान्त्रिक समाजवादीका राम प्रकाश चौधरी, नेकपा माओवादीका हितराज पाण्डे र शक्ति बहादुर बस्नेत, नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजेन्द्र कुमार केसी र उदय शम्शेर राणा, नेकपा एमालेका गोकुलप्रसाद बास्कोटा तथा नेकपा समाजवादीका प्रकाश ज्वालालगायतका सांसदहरुले संसोधन प्रस्ताव छ । उनीहरुले सहकारी ऐनबाट दफा ५२ नै हटाउन माग गरेका छन् । यस्तै बास्कोटाको संसोधन प्रस्तावमा भने २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबारमा अनिवार्य गोएमएलमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

२५ लाख रुपैयाँ सीमा सहितको विधयेक दर्ता गरेगलत्तै बचतको सीमा तोक्ने प्रावधान हटाउन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रतिनिधीसभाका सभामुख, प्रधानमन्त्रीलगायतसँग भेटेर लविङ गरेका थिए । तर, विधयेकबाट उक्त प्रस्ताव फिर्ता नभएपछि महासंघले आफु निकट सांसदहरुमार्फत संसोधनका लागि लविङ अघि बढाएको छ । 

तर, सरकार भने दोहोरो दवावमा देखिएको छ । सहकारीहरूमा संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पति शुद्धिकरणको जोखिम समेत उच्च रहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) सुझाव अनुसार नै सरकारले सहकारीको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ऐन संसोधन गर्न लागेको हो । 

एफएटिएफको सुझाव अनुसार काम नगरे नेपाल सम्पति शुद्धिकरणको खैरो सूचिमा पर्ने खतरा छ ।