काठमाडौं । पछिल्लो समय तरलता अभावको समस्याले सहकारी क्षेत्रलाई पिरोलेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था हुँदै सहकारीहरुमा तरलता अभावका कारण केहि संस्थाहरुले बचतकर्ताको माग अनुसार पैसा फिर्ता दिन सकेनन् । जसको कारण सिंगो सहकारी क्षेत्रप्रति नकारात्मकता बढ्यो, जसले गर्दा सहकारीमा बचत नगर्ने, भएको बचत फिर्ता माग्ने र ऋण नतिर्ने जस्ता समस्याले ठूला ठूला सहकारी संस्थाहरु समेत समस्याग्रस्त संस्थाको सन्निकट अवस्थामा छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सुरु भएको समस्या गहिरिदै गएपनि यसलाई समाधानका लागि ठोस पहल सरकारी निकाय र अभियानबाट हुन सकेको छैन । समस्या समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका नियामक र अभियानका नेतृत्व एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र सिमित हुँदा सहकारीको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल देखिएको छैन ।

सहकारी समस्या समाधानका लागि आजभोली हुने औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रमहरु सहकारीका नियामक निकाय सहकारी विभाग र मन्त्रालयका साथै अभियानका संघ महासंघका नेताहरुले एक अर्कालाई आरोप लगाउने ठाउँ मात्र बनेको छ।

२०४८ सालको सहकारी ऐन पुरानो भएको र यसले सहकारीको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै २०७४ सालमा सहकारी ऐन जारी गरियो । नयाँ ऐनमा सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, कर्जा तथा ऋण सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोषको प्रावधानका साथै दण्ड जरिवानाको व्यवस्था पनि बढाइयो ।

२०४८ सालको ऐनमा काम गर्ने ‘स्पेस’ नभएको तर्क गर्ने सहकारीका विभागका अधिकारीहरु नयाँ ऐन आएपछि सबै संस्था संघ मातहत नभएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गर्दछन् । तर संघिय सरकार मातहत रहेका संस्थाहरु समेत अनुगमन गर्न सकेको छैन । यसैगरी सहकारी ऐनमा आएका धेरै व्यवस्थाहरु कार्यान्वयमा जान सकेका छैनन् ।

संस्था दर्ता गर्ने तर अभिभावक विहिन जस्तो बनाएर बेवास्ता गर्ने सहकारी विभागका अधिकारीहरु समस्याको सुइ अभियान र संस्थाहरुतिरै देखाउछन् । सहकारीहरुले धेरै कारोबार गर्ने, असुरक्षित कारोबार गरेको, जथाभावी लगानी गरेको, संस्थाको पैसा हिनामिना भएको, संचालकहरुले फजुल खर्च गरेका लगायतका कैफियतहरु औल्याए पनि उसले ती संस्था सुधारका लागि के ग¥र्यो कुनै प्रतिफल देखिदैन । तर, विभाग आफैले गर्नुपर्ने ऐन कार्यान्वयनको पक्ष पनि अत्यन्तै फितलो छ ।

सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघलगायतका संस्थामा आवद्ध भइसकेका नेपालका संघ महासंघले सहकारीता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो । तर, संघहरुले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा संस्थाहरु सिद्धान्तविहिन ढंगले संचालन भए । जसले गर्दा नेपालमा सहकारीताको प्रवद्र्धन हुन सकेन । तर अभियानको नेतृत्य यो जिम्मेवारी महशुस गर्न तयार देखिदैन ।

सहकारी अभियानले सरकारलाई जथाभावी संस्था दर्ता गरेको, प्रभावकारी नियमन नगरेको, नियमनको नाममा पैसा असुल्ने गरेको, दर्ता मात्रै गरी पन्छिने गरेको, समस्या समाधान गर्न कुनै पहल नगरेको, सहकारी ऐनमा समावेश भएका सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यता सरकारी पक्ष भने संस्थालाई सहकारी सिद्धान्त, नियम, कानुन, मूल्य मान्यतामा अगाडी बढाउन महासंघ÷संघ तथा नेतृत्वले भूमिका नखेलेको, संस्थाहरुलाई व्यवसायीक रुपमा अगाडी बढाउन नसकेको, गलत काम गर्ने संस्थाहरुलाई संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लगाउने गरेको छ ।

एक अर्काबिच आरोप प्रत्यारोपमा मात्र सिमित हुँदा सहकारीका समस्या समाधानको विषय भने ओझेलमा परेको छ । तरलता समस्या समाधान गर्न अभियानले लामो समययदेखि माग गर्दै आएपनि सुनुवाई भएको छैन।

तरलता अभाव हुन थालेपछि अभियानले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनदेखि पछिल्लो समय बचतमा २५ लाखको सिमा हटाउने व्यवस्था सुधारको प्रस्ताव गरेपनि रिजल्ट प्राप्त भएको छैन । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि २५ लाखको सिमा तोक्ने संसोधन फिर्ता हुनेमा आशावादी देखिएका सहकारी नेताहरु प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएपछि निराश छन् ।

सरकारी वेवास्ताका कारण सहकारी महासंघले बनाएको समस्या समाधान समिति समेत अलपत्र परेको छ । पछिल्लो समय तरलता व्यवस्थापनका लागि भन्दै सहकारी अभियानले राज्यसँग १० अर्व सहयोग माग समेत गरेको छ । तर अहिलेसम्म सहकारीको समस्यामा राज्य र अभियान एक ठाउमा बसेर छलफल गर्ने र समाधानको उपाय निकाल्ने कामको सुरुवात समेत हुन सकेकोे छैन । यसले सहकारी क्षेत्रको समस्या थप विकराल बन्ने निश्चित छ ।