काठमाडौं । सहकारीका संचालकहरुले तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्यसँग १० अर्व रुपैयाँ सहयोग मागेका छन् । सहकारीहरुको केन्द्रीय छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संस्थाहरुमा तरलताको व्यवस्थापनका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कून) र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले स्थापना गरेको तरलता व्यवस्थापन कोषमा राज्यको तर्फबाटसहयोगको माग गरेको हो ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारीहरूमा पनि तरलता अभाव भएपछि केहि संस्थाहरुले सर्वसाधारणको बचत समेत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । जसको कारण सहकारीप्रति नै नकारात्मकता बढ्दै गएको छ । यसलाई हटाउनका लागि अभिभावकत्व लिन र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

सहकारीमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या तथा समाधानका लागि भएका पहलहरुबारेजानकारी दिनमहासंघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मिनराज कडेलले विश्व अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको जानकारी दिए ।

उनले समस्याउन्मुख संस्थाहरुको समस्या समाधानका लागि महासंघले सहजिकरण उपसमिति बनाएको, प्रधानमन्त्री, सभामुख, अर्थमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री, कानून मन्त्री र संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई समस्या समाधानका लागि तत्काल र दिर्घकालमा गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिइएको बताए ।

यसैगरी महासंघले ऐन संसोधनमार्फत सहकारीमा २५ लाख भन्दा बढि बचत गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएकोमा पनि विरोध गरेको छ । यसले सहकारी अभियानलाई संकुचित गराउने भन्दै हटाउन माग गरिएको छ।

यस्तै महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न, सहकारी नियामावली संसोधन गरी ब्याजदर स्वचालित हुने व्यवस्था मिलाउन, सहकारीको ऋण पूर्नसंरचना र पूर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न, अनुगमनका लागि सेकेन्ड टायर इन्सटिच्युस स्थापना गर्न तथा ऋण असुलीमा सहयोग गर्नलगायतका आग्रह समेत गरेको छ । सहकारी संस्थाको समस्यामा महासंघले भूमिका नखेलेको भन्दै सहकारीकर्मीले मंगलबार महासंघमा सहकारी बचाउँ अभियानको नामबाट १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।