काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने गरी सहकरी ऐन–२०७४ मा संशोधन नहुने बताएपछि सहकारीकर्मीहरु उत्साहित भएका छन् । मंगलबार साँझ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेल, निवर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री केशव बडाल, सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीलगायतका सहकारीकर्मीको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौतीको विषयमा जानकारी गराउँदै सम्बोधनका लागि माग समेत पेश गरेको थियो ।

मागपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचन हुने गरी यो सरकारले काम नगर्ने भन्दै व्यक्तिगत बचतको सिमा नतोकिने बताएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नै बचतको सिमा तोक्न नहुने बताएपछि हामी ऐन संसोधनको प्रावधान फिर्ता हुनेमा ढुक्क भएका छौं ।’

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायीक वातावरण प्रवद्र्धन गर्न केहि ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनका गरी ठूला सहकारीहरुको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने र सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि बचत गर्न नपाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रावधानले सहकारी क्षेत्र धरासायी हुने भन्दै हटाउन सहकारी अभियानले लविङ गर्दै आएको छ । 

बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान संसोधन गर्नका लागि आईतबार सहकारी अभियन्ताहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई र कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री धु्रव बहादुर प्रधानसँग भेट गरेका थिए । यसैगरी अभियन्ताहरुले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेसँग समेत भेट गरी बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । सोमबार नै अभियन्ताहरुले प्रतिनिधीसभाका सभामुखसँग समेत भेट गरेका छन् ।