काठमाडौं । सहकारीका समस्यामा समाधानमा सरकार र सहकारी अभियानको छाता निकाय गम्भिर नभएको भन्दै ‘सहकारी बचाउ राष्ट्रिय अभियान’का नाममा आन्दोलन सुरु भएको छन् । विभिन्न सहकारी संस्थाका संचालकहरुको अगुवाईमा सुरु भएको अभियानले मंगलबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सम्बोधन नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

अभियानको तर्फबाट मंगलबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेँललाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । उनीहरुको मागमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सरकार र अभियानको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने, ब्याजदर बजारलाई खुल्ला छोड्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने लगायताका विषयहरु समेटिएका छन् । 

उनीहरुले तीन दिन भित्र माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

यस्तो छ १३ बुँदे मागपत्रः

१) सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव लगायतको समस्यालाई सामूहिक समस्याकोरुपमा स्वीकार गर्दै राज्य र अभियानको तर्फबाट समाधानका लागि आवश्यक सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

२) सन्दर्भ ब्याजदर तत्कार खारेज गरि ब्याजदर स्वतन्त्ररुपमा बजारलाई नै निर्धारण गर्न दिनुपर्ने ।

३) तरलता संकट ब्यवस्थापनका लागि राज्यले कोषको ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४) कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण तत्काल स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्ने ।

५) ऋण तिर्न अटेर गर्ने ऋणी तथा जमानीको चल, अचल सम्पत्ति संस्थाको पत्रमार्फत रोक्का गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने ।

६) व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने गरि सहकारी ऐन संशोधन गर्न लागिएकोमा विरोध एवं दवाव सिर्जना गर्ने ।

७) प्रारम्भिक संस्थाका संचालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई निर्वाधरुपमा त्रासमुक्तरुपले संस्था संचालन गर्ने वातावरण हुनुपर्ने ।

८) सदस्यहरुको बचत सुरक्षाका लागि आवश्वस्त हुने वातावरण बनाउन सरकार र अभियानले स्पष्ट  पहल गर्नुपर्ने ।

९) ब्याज कर दाखिला गर्ने समय एक वर्ष थप गर्नका लागि दवाव दिने ।

१०) संस्था संचालनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन कूलिङ पिरियड घोषणा गर्नुपर्ने ।

११) सहकारी नियमनका लागि सेकेन्ड टियर ईन्स्टिटुसन को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१२) सहकारी क्षेत्रप्रति विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार र अभियानले स्पष्ट  पहल गर्नुपर्ने ।

१३) सहकारी क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि यसअघि महासंघद्वारा गठित समितिहरुका काम प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनुपर्ने ।