काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) र नेकोस प्लस सफ्टवेयर निर्माता कम्पनी जिनोव इंक बीचको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले जारी गरेको अन्तरिमकालिन आदेश खारेज गरेको छ ।

अदालतले माघ २० गते अन्तरिमकालिन आदेश जारी गर्दै अदालतले तत्कालका लागि मिरा सफ्टवेयर बजारीकरण, प्रचारप्रसार तथा बिक्री नगर्न नेफ्स्कूनलाई आदेश दिएको थियो । फागुन २ गते मंगलबार दुवै पक्षबिच भएको छलफलपछि न्यायाधिश माधवप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले यसअघिको अन्तरिमकालिन आदेश खारेज गरेको हो ।  

नेफ्स्कूनले लामो समयदेखि जिनोव इंक प्रालीसँग सम्झौता गरी नेकोस प्लस सफ्टवेयर बिक्री गर्दै आएको छ । नेकोस प्लस सफ्टवेयर निर्माण, अपडेट तथा प्राविधिक सेवा जिनोव इंकले दिदै आएको छ । सम्झौता अनुसार सफ्टवेयर बिक्रीबाट भएको आम्दानी आधा हिस्सा नेफ्स्कूनले पनि पाउदै आएको छ । 

आफुसँगको सम्झौता कायमै रहेका बेला नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरी सफ्टवेयर निर्माण तथा बजारीकरण सुरु गरेपछि जिनोव इंकले नेफ्स्कून विरुद्ध गत बुधबार नेफ्स्कून विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

नेफ्स्कूनले मिरा इआरपी नियोसिस टेक्नोलोजी प्रालीसँग र रारा डिजिटल ल्याब प्रालीसँग सम्झौता गरी सहकारी सफ्टवेयर मिरा इआरपीको निर्माण गरी कात्तिक २६ गते सफ्ट लञ्च गरिसकेको छ । २६ वटा साकोसहरुको तथ्यांक मिरा इआरपीमा माइग्रेट गरी सञ्चालनको सुरुवात गरिएको नेफ्स्कूनले सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो ।

मिरा इआरपी निर्माणका लागि २० करोड लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । जसमा नेफ्स्कूनको ६० प्रतिशत अर्थात १२ करोड रुपैयाँ र रारा डिजिटलको ८ करोड लगानी रहनेछ । त्यसमध्ये ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको नेफ्स्कूनको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।