काठमाडौं । २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बचत तथा ऋणको मुख्य काराबार गर्ने सहकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने र गलत काम गर्नेलाई राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार कारवाही हुने भएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रबद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९ मार्फत राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारी ऐन संसोधन हुने भएपछि सहकारीको अनुगमन र कसूरमा हुने दण्ड सजायका व्यवस्थामा कडाइ हुने भएको छ । 

संसदमा दर्ता भएको विद्ययेकमा राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य काराबार गर्ने संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलिन कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियम, निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उलंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीको संचालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९९ अनुसार जरिवाना र दफा १०० अनुसार कारवाहीको प्रस्ताव गरेको छ । 

राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ को दफा ९९ मा जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेमा सम्बन्धित रकमको हदसम्मको जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान छ । यस्तै नियमको उल्लङ्घन संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट भएकोमा त्यस्तो जरिबाना सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई हुने प्रावधान ऐनमा छ । 

ऐनकै दफा १०० मा भने आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गर्दा हुने सजायका प्रावधानहरु तोकिएको छ । जसअनुसार ऐन नियम तथा निर्देशन अनुसार काम नगर्ने संस्थाहरुलाई सचेत गराउनेदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । 
त्रुटि भेटिएमा पहिलो चरणमा सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने, सुधारात्मक कदम चाल्न संचालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने र सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी व्यवस्था छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले दिने सेवा निलम्बन वा अन्त गर्ने, शेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने, निक्षेप वा कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने, संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ । 

यस्तै ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमका साथै आदेश वा निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा वा निजहरुले निक्षेपकर्ता वा सर्वसाधारणको हित विपरीत काम गरेको वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको सिलसिलामा बैक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण वा तथ्यांक नदिएमा भने आर्थिक सजाय गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस्तो कसुरमा सचेत गराउने, निलम्बनमा राख्ने, पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिबाना गर्ने, तलब, भत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरु नदिन आदेश दिने, सञ्चालकलाई सञ्चालक पदबाट हटाउन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन आदेश दिने प्रावधान छ । 

सहकारी ऐन २०७४ मा भने कसुरका आधारमा तीन लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । तर, यो प्रभावकारी हुन भने सकेको छैन ।