काठमाडौं । सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्थासहितको विद्ययेक संसदमा दर्ता भएपछि त्यसलाई हटाउन सहकारी अभियानले लविङ तिव्र पारेको छ । बचतमा सिमा तोक्दा सहकारी संस्था चल्न नसक्ने भन्दै यसलाई हटाउनका लागि सहकारी नेताहरुले सरोकारवाला मन्त्री तथा उच्च कर्मचारीमार्फत लविङ थालेका हुन् । 

सरकारले गत शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रबद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९ दर्ता गर्दै सहकारीको बचतमा सिमा तोक्न प्रस्ताव गरेको हो । विद्ययेकमा सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसभन्दा बढी रकम भएमा भने सिमाभित्र ल्याउन ५ वर्षको समय दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

विद्यमान सहकारी ऐनको दफा ५२ मा संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सिमा सम्बन्धित संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार हुने व्यवस्था छ । सहकारीहरूमा संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पति शुद्धिकरणको जोखिम समेत उच्च रहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) सुझाव अनुसार नै सरकारले सहकारीको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ऐन संसोधन गर्न लागेको हो । 

बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान हटाउनका लागि लागि आईतबार सहकारी अभियन्ताहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई र कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री धु्रव बहादुर प्रधानसँग भेट गरेका थिए । यसैगरी अभियन्ताहरुले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेसँग समेत भेट गरी बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । सोमबार नै अभियन्ताहरुले प्रतिनिधीसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रारसँग भेट्ने योजना अघि बढाएका छन् । 

सहकारीहरुको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा अभियानको सहमति रहेको र बचतमा सिमा तोक्ने विषय मान्य नहुने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेँलले बताए । ‘सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउने, गल्ती गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा हाम्रो साथ छ’ उनले भने, ‘तर बचतमै सीमा तोक्ने विषय हामीलाई मान्य हुदैन, यसलाई हटाउन मन्त्रीहरुलाई भनेको छौं, सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौं ।’ 

यसैगरी एफएटीएफको सुझाव अनुसार सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने ठूला सहकारीहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गरेको छ । विद्ययेकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य काराबार गर्ने संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलिन कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियम, निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उलंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीको संचालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार जरिवाना र कारवाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सहकारी ऐनमा पनि ५० करोडभन्दा बढि कारोबार भएका सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा नभएको कारण देखाउदै सहकारीको अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकले अस्विकार गर्दै आएका थियो । 

यसैगरी विद्ययेकमा सहकारी ऐनमा उल्लेख नियमन सम्बन्धी व्यवस्था संसोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारी स्थानिय तहलाई, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म कारोबार भएको र प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीहरु प्रदेशलाई र स्थानिय तह र प्रदेशमा दर्ता भएपनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।