काठमाडौं । सहकारीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पाउदै आएको सहूलियत ब्याजदरमा पाउदै आएको विपन्न वर्ग कर्जालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कटौति गरेको छ । एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन / परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जा सहकारीमार्फत लगानी गर्न पाउने प्रावधान हटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकहरुले विपन्न वर्गका लागि छुट्याएको करिव ५ अर्व रुपैयाँ सहकारीमार्फत परिचालन भइरहेको छ । बैंकहरुले सहकारीहरुलाई होलसेल दिएको कर्जा सहकारीहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्दै आएका छन् ।

सहकारी अभिन्ताहरुले विपन्न वर्गको सबै कर्जा सहकारीमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले विद्यमान सुविधा पनि खोसेको हो । हालसम्म गरिवीको रेखामुनि रहेका, विपन्न वा न्यून आय भएका जनताको आय तथा रोजगार बढाउन बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले मूल्यांकन गरी योग्य ठानेका ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भई कार्यरत सहकारी संस्थाहरुलाई विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सहकारी संस्थामा समस्या आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यो प्रावधान हटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिकरुपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिहरु, सीमान्तकृत समुदाय तथा सानाकिसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई विपन्न वर्गमा राखिएको छ।

विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यमहरु सञ्चालन गर्न यस बैंकद्वारा तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सहकारी अभियन्ताहरुले विपन्न वर्गको पैसा सबै सहकारीहरुले पाउनुपर्ने आवाज उठाउदै आएका छन् । तर बैंकहरुले भने केहि सिमित संस्थाहरुलाई मात्र यो कर्जा दिने गरेका थिए । बैंकहरुले समूह बनाएर लघुवित्त मोडलमा काम गर्ने संस्थाहरुलाई यसमा प्राथमिकता दिने गरेका थिए । हाल सहारा, विन्धबासिनी, बिकू, जनउत्थानलगायतका संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा संचालन गर्दै आएका छन् ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा ग्रामीण क्षेत्रमा गठित उपभोक्ता समिति वा त्यस्तो क्षेत्रमा कार्यरत विषयगत सहकारी संस्था मार्फत सामुदायिक सिंचाई प्रणालीेमा प्रवाह गरेको कर्जा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ट्रयाक्टर, थ्रेसर तथा अन्य कृषि औजार खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि प्रवाह भएको कर्जा, ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत विषयगत सहकारी संस्थालाई कृषि सम्बन्धी पोष्ट हार्भेष्ट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजना सञ्चालनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने १ करोडसम्मको कर्जा तथा सापटलाई मात्र विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।