काठमाडौं । सम्पती शुद्धिकरण निवारणमा सहकारी क्षेत्रको अवस्था कमजोर रहेको फाइनान्सियल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले औल्याएको छ । सहकारीको अनुगमन तथा नियमनको अवस्था कमजोर रहेकाले सहकारीमार्फत सम्पति शुद्धिकरणको जोखिम उच्च रहेको उल्लेख गर्दै सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

एफएटीएफको सुझावसँगै सरकारले ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीहरुको नियमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गरेको छ । हाल संघिय सहकारी विभागले निर्देशन नै जारी गरेर सहकारीमा सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्दैै आएपनि प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा ठूला सहकारीहरुको नियमन राष्ट्र बैंकलाई दिने गरि संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, सहकारी ऐन २०७४ लगायतका ऐन संशोधनको निर्णय गरेको बताइएको छ । 

सम्पति शुद्धिकरणलाई कडाइ गर्नका लागि सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसार सहकारी विभागले २०७४ सालमै निर्देशन जारी गरी सहकारीहरुलार्ई कार्यविधी निर्माण, सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था, समस्यको वर्गीकरण र सूचना राख्न तथा तोकिएअनुसार रिपोटङ गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशन सहकारीमा प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेको छैन । निर्देशन पालना नगरेको भन्दै एक दर्जनको हाराहारीमा संस्था तथा व्यवस्थापकहरु कारवाहीमा परिसकेका छन् । 

यसैगरी सरकारले ठूला सहकारीहरुलाई केन्द्रीय बैंक मातहतमा लैजाने गरी समेत छलफल अघि बढाएका छ । सहकारी ऐनमा ५० करोड भन्दा बढि कारोबार भएका सहकारीहरुको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।