काठमाडौैं । संघिय सहकारी विभागबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण बिभागको महानिर्देशकमा सरुवा भएका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले सहकारी अभियान बचाउन शुद्धिकरणको खाँचो रहेको औल्याएका छन्।

विभागबाट विदाई हुदै गर्दै सामाजिक संजालमार्फत आफुले गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले लेखेका छन् : ‘आम जन जीवनमा भिजेको सहकारी अभियान बचाउन एकातिर केही शुद्धिकरणको खाचो छ भने आर्कोतर्फ विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ !’

रजिष्ट्रारको रुपमा करिब एक वर्ष विभागमा बसेका पण्डितले आफ्नो कार्यकालमा कोपोमिस कार्यान्वयमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताएका छन् । ‘बिभागमा रहदा मूलतः कोपोमिस प्रणाली सुधारको लागि गरेको प्रयत्न स्वरुप एक बर्षमा मात्रै प्रबिस्टी संख्या झन्डै तेब्बर बढेको छ भने नयाँ बिकास गरिएको समष्टिगत सूचना प्रणालीमा करिब १४००० सहकारीहरुको ५१ प्रकारका सूचना प्रबिष्ठि भएको छ !’ पण्डितले उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी कोपोमीस सुधारका लागि सम्झौता भई कार्यसम्पादन भरहेको, सहकारी ऐन नियमले ब्यवस्था गरेका कानूनी तथा सस्थागत संरचना निर्माण गररी निर्णय प्रक्रियामा रहेको उनले बताएका छन् । 

पण्डितले सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन कार्यविधि अर्थमन्त्रालयमा पुगेको, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र विशिष्टकृत संघको ढाचामा अघि बढाउन निर्णय भएको, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष कार्यविधि निर्माण भएको, सहकारी संस्थाको एकीकरण, विषय परिवर्तत तथा विभाजन कार्यविधि, स्थिरीकरण कोष कार्यविधि परिमार्जन भएकोलगायतका नीतिगत सुधार गरेको बताएका छन् । यी कार्यविधि स्वीकृत भएपछि केहि आशा र भरोसाको बाताबरण सृजना हुने पनि उनको दावी छ । 

तत्कालिन रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको असहमतिकै ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेपछि तत्कालिन मन्त्री शशी श्रेष्ठले पण्डितलाई रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिएकी थिइन् । पण्डितले रजिष्ट्रारको रुपमा पहिलो पटक ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन खारेज गरी ३५ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए ।