काठमाडौं । सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोेपोमिस) मा आवद्ध हुने सहकारीहरूको संख्या २८ हजार नाघेको छ । संघिय सरकारले कोपोमिस कार्यान्वयमा कडाइ गरेपछि यसमा आवद्ध हुने सहकारीहरुको संख्या बृद्धि भएको हो ।

कोपोमिसमा आवद्ध हुने सहकारीको संख्या वृद्धि भएपनि यसका प्रयोगकर्ता भने न्यून पाइएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पुस मसान्तसम्ममा कोपोमिस प्रयोगका लागि आइडी र पासवर्ड लिने सहकारीहरुको संख्या २८ हजार ४२ पुगेको छ । तर, यसमध्ये १६ हजार ८७४ वटा सहकारीहरुले मात्र यसमा लगइन गरेका छन् भने १३ हजार ५७ वटाले मात्र समष्टिगत विवरण प्रविष्ट गरेका छन् ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रसाद पण्डितले कोपोमिसको प्रयोगकर्ता बढाउन जोड दिदै आएका छन् । उनकै सिफारीसमा सरकारले सहकारीहरुलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिनका साथै धितो रोक्का लागि समेत कोपोमिसमा आवद्धता अनिवार्य गरेको छ । यसैगरी सहकारी विभागबाट सेवा लिनका लागि समेत कोपोमिस अनिवार्य गरिएको छ ।

सहकारीको तत्थ्यांक व्यवस्थित गर्न तथा अनलाईनमार्फत सेवा प्रदान गर्नेगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि कोपोमिस सफ्टवेयर सुरु गरेको थियो । २०७६ सालदेखि यसको जिम्मेवारी संघिय सहकारी विभागलाई हस्तान्तरण गरेपनि सफ्टवेयरमा देखिएका प्राविधिक त्रुटी र यसलाई कार्यान्यन गर्न प्रदेश र स्थानिय तहको वेवास्ता गरेपछि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

अनलाईनमा आधारित कोपोसिम सफ्टवेयर राम्रोसँग नचल्ने, बेला बेलामा ह्याङ हुने, तथ्यांक समिट नहुँने, त्रुटी सच्याउन नमिल्ने लगायतका प्राविधिक समस्या रहेको प्रयोगकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभागले प्राविधिक परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ । यस्तै यसअघि विभागले सर्भर, फायरवाल, स्टोरेज र नेटवर्क स्वीचको क्षमता बृद्धि गरीसकेको छ ।

संघिय सरकारले कोपोमिस सुधार र यसको कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण भन्दै वर्षेनी लाखौं रकम खर्च गर्दै आइरहेको छ ।सहकारी संघसंस्थाहरु भने कोपोमिसको प्रयोगमा रुचि देखाएका छैनन् । मुख्यगरी कोपोमिस सफ्टवेयरमा सदस्यहरुको नागरिकतासहित बचत तथा ऋणको सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि सहकारी संस्थाहरु पारदर्शी हुन चाहेका छैनन् । उल्टै उनीहरुले तथ्यांकको गोपनियता र सूरक्षामा प्रश्न उठाउदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय कोपोमिसमा समष्टिगत तथ्यांक राख्ने ब्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणमा सहकारीहरुलाई बानी पार्नका लागि समष्टिगत विवरण मात्र राख्न मिल्ने ब्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । कोपोमिस प्रभावकारी नहुँदा सरकारसँग सहकारीको एकीककृत तथ्यांक समेत छैन । विभागका रजिष्ट्रार पण्डित पुस महिनासम्मको विवरणका आधारमा फागुनसम्ममा एकीककृत तथ्यांक प्रकाशित गर्ने बताउछन् ।