काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्दा सहकारी मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयमा गाभिन थालेका छन् । सहकारी अभियानको माग अनुसार संघिय सरकारले गठन गरेको छुट्टै सहकारी मन्त्रालयको सिको गर्दै प्रदेशमा पनि सहकारी मन्त्रालय गठन भएपनि मन्त्रालयको संख्या घटाउदा सहकारी मन्त्रालय कटौति हुन थालेको हो । 

पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशमा सहकारी मन्त्रालय गाभिएको छ । प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा लगेर गाभेको हो । यसअघि गण्डकी प्रदेशमा कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय थियो । २०७९ पुस  २५ गते नवगठित मन्त्रीपरिषदका माननीय मुख्य मन्त्री खगराज अधिकारीले २०७९ माघ १० मा भएको मन्त्रीमण्डलको विस्तार एवं कार्यविभाजन गर्दै नयाँ कार्यक्षेत्रहरु थप भई आर्थिक मामिला मन्त्रालय गठन गरेको हो । २०७९ माघ ११ गते देखी सीता कुमारी सुन्दासले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छिन् । 

सहकारी अभियानले छुट्टै सहकारी मन्त्रालयको माग गरेपछि सरकारले २०७४ सालमा सहकारीको काम समेत जोडेर छुट्टै मन्त्रालय गठन गरेको थियो । सुरुमा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय मात्र रहेकोमा पछि भूमि व्यवस्था पनि थप गरिएको हो । संघियता कार्यान्वयनसँगै गठन भएका प्रदेशहरुले पनि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा अर्थसँग समेत जोडर सहकारी मन्त्रालय बनाएका छन् । 

प्रदेश नं १ मा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बनेको छ । यसअघि प्रदेशमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय रहेकोमा सरकारले भूमि व्यवस्था हटाएर उद्योग थप गरेको हो । वागमती प्रदेशमा पनि सहकारी मन्त्रालयमा पर्यटन उद्योग थप गरिएको छ । यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय थियो । यसैगरी मधेस, कर्णाली र सुदुरपश्चिममा भने यसअघिकै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा भने सुरुदेखि नै सहकारीलाई अर्थ मन्त्रालयसँग राखिएको छ ।