काठमाडौं । सरकारलेचालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउन जोड दिइरहेका बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर पाइएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० को पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत बजेटमध्ये ११.५३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आवमा मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ ५ अर्व ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत १ अर्ब ४८ करोड ६० लाखरुपैयाँ गरी कुल ७ अर्व ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । यसमध्ये पुस मसान्तसम्ममा चालु बजेटको ४०.७८ प्रतिशत खर्च भएपनि पुँजीगतको भने ११.५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मका लागि सरकारले सहकारी मन्त्रालयलाई चालुतर्फ २ अर्व ८५ करोड ८१ लाखरुपैयाँ र पुँजीगत ६७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्व ५३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये पुससम्म चालुतर्फको ७९.३१ प्रतिशत अर्थात२ अर्व २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तैपुँजीगतमा२५.२७ प्रतिशत अर्थात १७ करोड १३ लाख रुपैयाँ र कुल २ अर्व ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात ६८.९५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरुलाई चालु खर्च घटाउन तथा पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । उनले सरकारको स्रोतबाट खर्च हुने सबै शिर्षकहरुमा छुट्टाइएको रकम सोही शिर्षकमा मात्र खर्च गर्न, चालु प्रकृतिका खर्च निरुत्साहित गर्न,  अनिवार्य दायित्व बाहेक कुनैपनि शिर्षकमा थप बजेट माग नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले शोध भर्ना लिने कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् ।